४४ निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज, सरकारले गर्‍यो कडा कारबाही

काठमाडौं । सरकारले इजाजतपत्र (लाइसेन्स) समयमै नवीकरण नगर्ने ४४ निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज गरेको छ। निर्माण व्यवसाय ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नवीकरण प्रक्रियामा बेवास्ता गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेपछि ती फर्म तथा कम्पनीहरूको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खारेजीको सूचीमा जेयी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी प्रालि, नेपाल बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि, आहा कन्स्ट्रक्सन, क्याल्भिन कन्स्ट्रक्सन, नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन, प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, आभा कन्स्ट्रक्सन, प्रतिमा कन्स्ट्रक्सन, मनकामना कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स, डिएसपी इन्फ्रा प्रालि, प्रयाग दत्त एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, पूर्वकोशी निर्माण सेवा, प्रोफेसनल इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि, इन्द्र ज्वाला निर्माण सेवा, ऊँ माने पेम्पे हु निर्माण सेवा तथा सुपर सोनिक कन्स्ट्रक्सन प्रालि रहेका छन्।

यस्तै निलम निर्माण सेवा, प्रोग्रेस एण्ड डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन, ईसु निर्माण सेवा, दरबार निर्माण सेवा, चौफा निर्माण सेवा, प्रतिभा कन्स्ट्रक्सन, एल. जे. एस. कन्स्ट्रक्सन, जुपिटर कन्स्ट्रक्सन, बुद्ध एण्ड फुर्वा निर्माण सेवा, ओम नमो शिवाय निर्माण सेवा, बी.एस. कन्स्ट्रक्सन, ए.सि.सि. निर्माण सेवा, न्यू सताकृ त्रिम्ती कन्स्ट्रक्सन, पोखरेल निर्माण सेवा, बि.डी. निर्माण सेवा, लाङ्घाली निर्माण सेवा, बहादुर थिङ्ग निर्माण सेवा, दिगो निर्माण सेवा, रिङ्का कन्स्ट्रक्सन, आयुमा एण्ड आकृति कन्स्ट्रक्सन तथा किशो बिल्डर्स पनि लाइसेन्स खारेज हुने सूचीमा परेका छन्।

मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी व्यवस्था पालना गर्न तथा तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै समयसीमा उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीमाथि ऐनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यस्ता नियामकीय व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।