शिक्षा–स्वास्थ्यमा कर संविधानको भावना विपरीत : प्याव्सन उपाध्यक्ष रविन्स शर्मा

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याव्सन) का उपाध्यक्ष रविन्स शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने निर्णय नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा नागरिकले आफ्नो इच्छाअनुसार सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकारको भावना विपरीत रहेको बताएका छन्।
शर्माले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै, “तपाईंले जति आदर्श र दक्षता देखाउन खोजे पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर जसरी र जसलाई भार पारिएको छ, त्यो संविधानको मर्मअनुसार छैन,” उल्लेख गरेका छन्।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट कर उठाएर सरकारी खर्च, तलबभत्ता तथा सवारीसाधनका लागि स्रोत जुटाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै त्यसको सट्टा विलासिताका सामग्रीमा करको दर र दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
शर्माले जनताको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार नपार्न सरकारसँग आग्रह गर्दै कर नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।