पूर्वाधारमा बजेट प्रगतिशील, अब कार्यान्वयन र समयमै भुक्तानी चाहिन्छः अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङ

काठमाडौं । बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई पूर्वाधार विकासका दृष्टिले विगतका वर्षहरूको तुलनामा बढी प्रगतिशील भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै केही नीतिगत सुधार गरेको भए पनि ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निर्माण व्यवसायीका पुराना समस्याको समाधान अझै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

खबर ब्रेकिङसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष तामाङले विगतका बजेटहरूको तुलनामा यस वर्षको बजेटले पूर्वाधार विकासलाई बढी महत्व दिएको बताए। विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा दिइने कर छुटका विषयमा सरकारले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही सरलीकरण गरेको भन्दै उनले त्यसलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही माग बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको देखिए पनि त्यसको वास्तविक उपलब्धि कार्यान्वयनपछि मात्रै देखिनेछ।

उनले निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेन्ट) अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे। निर्माण सामग्री, इन्धन, मजदुरी तथा अन्य लागत निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो। सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत समेटेका व्यवस्थाहरूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

अध्यक्ष तामाङले सरकारले घोषणा गरेका नीतिहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको बताए। “आर्थिक विधेयकमा समावेश भएका विषयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नीतिगत निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिनुपर्छ,” उनले भने।

सरकारप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै उनले वर्तमान सरकारलाई स्थायित्व र सम्भावनायुक्त सरकारका रूपमा चित्रण गरे। राजनीतिक अस्थिरताले लामो समयदेखि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला अहिलेको सरकारले अपेक्षाअनुसार स्थिरता कायम गर्न सके मुलुकको पूर्वाधार विकासले गति लिने उनको विश्वास छ।

उनले सुशासन स्थापना गर्ने दिशामा सरकारले चालेका कदमप्रति निर्माण व्यवसायीहरू आशावादी रहेको बताए। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनी शासनको अभ्यास बलियो भए विकास निर्माणको वातावरण स्वतः सुधार हुने उनको भनाइ थियो। “सरकार सुशासन कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसप्रति हामी आशावादी छौं,” उनले भने।

तर उनले अवसरसँगै चुनौती पनि आउने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। निर्माण व्यवसाय स्वभावतः चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र निर्माणमैत्री वातावरण नभएसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखे।

अध्यक्ष तामाङका अनुसार पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, कानुनी जटिलता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा लगानी सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु, प्रवर्द्धन गर्नु र सुरक्षा प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो,” उनले स्पष्ट पारे।

उनले निर्माण व्यवसायीहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने बताए। गुणस्तरीय निर्माण, निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने दायित्व निर्माण कम्पनीहरूको भएको उनले स्वीकार गरे। “निर्माणका कामहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व हामी निर्माण व्यवसायीहरूको पनि हो,” उनले भने।

सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच विश्वासको सम्बन्ध कायम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय समयमै भुक्तानी रहेको बताए। निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरू बैंकको ब्याज, श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामग्री आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइमा पर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार समयमै भुक्तानी नहुँदा धेरै निर्माण कम्पनी आर्थिक संकटमा परेका छन्। कतिपय कम्पनीले नयाँ आयोजना लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको, बैंकिङ प्रणालीमा दबाब बढेको तथा समग्र निर्माण क्षेत्रको गति सुस्त बनेको उनको भनाइ थियो।

“हामीले काम समयमै सम्पन्न गरिसकेपछि सरकारले पनि समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ। त्यसो भए मात्र निर्माण व्यवसायीले सहज रूपमा काम गर्न सक्छन्, नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन् र विकास निर्माणले निरन्तरता पाउँछ,” उनले बताए।

अध्यक्ष तामाङले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई खर्च गर्ने माध्यम मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी परिचालन, उत्पादन वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले बजेटमा समेटिएका सकारात्मक व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके निर्माण क्षेत्रले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। साथै सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच नियमित संवाद, नीतिगत स्पष्टता, समयमै निर्णय र भुक्तानी व्यवस्थामा सुधार आएमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षित सफलता हासिल गर्ने उनको निष्कर्ष थियो।