मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण उद्योग संकटमाः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको निरन्तर मूल्यवृद्धिका बाबजुद निर्माण व्यवसायीहरू मूल्य समायोजनबाट वञ्चित रहँदा निर्माण उद्योग इतिहासकै सबैभन्दा कठिन अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।

मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत महासंघले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण पछिल्लो समय इन्धनसहित विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको जनाएको हो।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा कुनै राहत नपाएको गुनासो गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा रहेका बेला विभिन्न सरकारी निकाय तथा बैंकहरूले थप कठोर कदम चाल्दा व्यवसायीहरू मानसिक रूपमा समेत पीडित बनेको महासंघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्ने अवस्थामा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिने, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा कडा प्रकृतिका पत्राचार गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले व्यवसायी मात्र नभई उनीहरूका परिवार र निर्माण क्षेत्रमा आश्रित श्रमिकहरूमा समेत गम्भीर मानसिक असर परेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११९ तथा खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म त्यसको लाभ नपाएको दाबी गरेको छ।

कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग संकटमा पर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने महासंघको चेतावनी छ। निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना भए लाखौं श्रमिक बेरोजगार हुने, बैंकिङ प्रणालीमा समेत खराब कर्जा बढ्ने र अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशातर्फ जाने जोखिम रहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले वर्तमान अवस्थालाई अत्यन्त संवेदनशील भन्दै निर्माण उद्योगलाई थप धराशायी हुनबाट जोगाउन र व्यवसायीहरूको जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। साथै, व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको व्यवहारले राज्यको न्यूनतम मानवीय संवेदनामाथि समेत प्रश्न उठेको महासंघको ठहर छ।