बजेटले ग्रील तथा स्टील व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेन, व्यवसायी थप मारमा पर्ने : ठूलोबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले बजेटले ग्रील तथा स्टील क्षेत्रका व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका मुख्य मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

खवर ब्रेकिङ डटकमसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक मन्दी, बैंकको उच्च ब्याजदर, घट्दो बजार तथा उत्पादन लागत वृद्धिका कारण व्यवसायीहरू पहिलेदेखि नै समस्यामा रहेको अवस्थामा बजेटले राहत दिन नसकेको बताए।

उनका अनुसार ग्रील तथा स्टील व्यवसाय मुलुकको निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भए पनि सरकारले यस क्षेत्रको अवस्था र चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिएको छ। “हामीले बजेटमार्फत व्यवसायीलाई राहत दिने, बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने तथा उद्योगमैत्री नीति ल्याउने अपेक्षा गरेका थियौं,” उनले भने, “तर बजेटले ती विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसैले हामी सन्तुष्ट छैनौं।”

अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेषगरी विद्युत् महसुलमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले यस्तो व्यवस्थाले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाउने र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्ने बताए।

“विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको देशमा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उल्टै अतिरिक्त करको भार थपिनु उपयुक्त कदम होइन,” उनले भने, “विशेषगरी ग्रील तथा स्टील उद्योगहरू विद्युत्मा आधारित उद्योग हुन्। विद्युत् खर्च बढ्दा उत्पादन लागत बढ्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्छ।”

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर अझै व्यवसायीहरूको प्रमुख समस्या बनेको बताए। पछिल्लो समय व्यापारिक कारोबारमा आएको सुस्तता, निर्माण क्षेत्रको मन्दी र लगानीको अभावका कारण धेरै व्यवसायी ऋण तिर्नसमेत कठिन अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

“व्यवसायीले उत्पादन गरिरहेका छन्, रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्, राज्यलाई राजस्व तिरिरहेका छन्। तर बैंक ब्याजको बोझले उनीहरू थिचिएका छन्,” श्रेष्ठले भने, “बजेटले यस विषयमा स्पष्ट राहतको व्यवस्था गर्न सकेन।”

महासंघका अनुसार निर्माण सामग्रीको लागत बढ्दै जाँदा घर निर्माण, औद्योगिक संरचना तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागतसमेत वृद्धि हुने सम्भावना छ। यसले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने र आर्थिक गतिविधिमा थप सुस्तता ल्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा समेटिएका केही सकारात्मक पक्षहरू भए पनि व्यवसायी समुदायले अपेक्षा गरेका नीतिगत सुधार र सहुलियत नआएकाले निराशा बढेको बताए। “अहिलेको अवस्थामा उद्योग र व्यवसायलाई जोगाउने नीति आवश्यक थियो। तर बजेटले त्यो सन्देश दिन सकेन,” उनले टिप्पणी गरे।

उनले आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग थप संवाद गरी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विद्युत् महसुल, कर प्रणाली, बैंक ब्याजदर तथा औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै भने, “उत्पादन लागत बढ्दै जाने, करको दायरा विस्तार हुने र वित्तीय बोझ थपिँदै जाने हो भने त्यसको असर अन्ततः बजार मूल्यमा देखिन्छ। अब अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य क्रमशः महँगो हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।”

महासंघले सरकारले निजी क्षेत्रका सरोकार र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उद्योग तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ। व्यवसायीहरूलाई राहत दिने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नआए आर्थिक गतिविधि थप प्रभावित हुन सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ।