विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट लिजमा दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य : मीनमान श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन्। विशेषगरी विदेशी नागरिकलाई निश्चित सर्तमा अपार्टमेन्ट लिजमा खरिद गर्न दिने सरकारको निर्णयले आवास क्षेत्रको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनको विश्वास छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघद्वारा शनिबार आयोजित १९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले पछिल्ला केही वर्षयता शिथिल बन्दै गएको घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रलाई बजेटले आशाको किरण देखाएको प्रतिक्रिया दिए। उनले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको घरजग्गा व्यवसाय लामो समयदेखि विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब सरकारले लिएका नीतिगत निर्णयले सुधारको आधार तयार पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

“घरजग्गा तथा आवास क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। यो क्षेत्र चलायमान हुँदा निर्माण, बैंकिङ, बीमा, फर्निचर, सिमेन्ट, फलाम, विद्युतीय सामग्रीलगायत धेरै उद्योग–व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,” उनले भने। “लामो समयदेखि सुस्त बनेको यस क्षेत्रलाई बजेटले सकारात्मक मार्ग देखाएको छ।”

संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठले विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट लिजमा किन्न पाउने व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ अवसर बन्न सक्ने बताए। उनले यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आवास परियोजनामा लगानी बढ्ने, सहरी विकासले गति लिने तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकहरूले विदेशी नागरिकलाई आवास क्षेत्रमा सीमित अधिकार प्रदान गरेर लगानी आकर्षित गरिरहेका छन्। नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्दै यस्ता नीतिहरू लागू गर्न सके आवास तथा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत फाइदा पुग्नेछ।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च केही मात्रामा भए पनि बढाइएको विषयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा सरकारी खर्च बढे अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुने, रोजगारी बढ्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनः स्थापित हुने उनले बताए।

“पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो। विकास आयोजनाहरूले गति पाए निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ, निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँछ र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ,” उनले उल्लेख गरे।

उनले बजेटमा समेटिएका सहरी विकास, आवास विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। बजेटमा घोषणा भएका योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन भएमा मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत अवरोधहरू हटाउन थप पहल गर्नुपर्ने बताए। लगानीमैत्री वातावरण, प्रक्रियागत सरलीकरण र कानुनी स्पष्टताले मात्रै आवास क्षेत्रले पूर्ण क्षमता अनुसार योगदान दिन सक्ने उनको धारणा थियो।