ग्रीलग्रामको आवश्यकता र साना उद्योगको संरक्षण

ठुलोबाबु श्रेष्ठ,

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला अनेक चुनौतीहरूको चपेटामा छ। उद्योग–व्यवसायमा मन्दी, बैंकको उच्च ब्याजदर, घट्दो उत्पादन, बढ्दो बेरोजगारी र निराश हुँदै गएका व्यवसायीहरूका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेकै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू हुन्। विशेष गरी ग्रील तथा स्टील व्यवसाय नेपालको निर्माण क्षेत्र, शहरी विकास र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन आजको आवश्यकता बनेको छ।

नेपाल ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघमा देशभरका करिब ११ हजार व्यवसायी आवद्ध छन् भने यस क्षेत्रमा दक्ष र अर्धदक्ष गरी करिब एक लाख ६० हजार मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले केवल कर उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकट अझ गहिरो बन्न सक्छ। त्यसैले आगामी बजेटमार्फत ग्रील तथा स्टील व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो र आवश्यकता पनि।

पछिल्लो समय शहरहरूको अव्यवस्थित विस्तारसँगै ग्रील तथा स्टील उद्योगहरू पनि जथाभावी सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा साँघुरा गल्ली, बस्तीको बीच भाग र असुरक्षित क्षेत्रमा यस्ता उद्योग सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने सहरी सौन्दर्यतामा पनि असर परेको छ। यही कारण व्यवसायीहरूले ग्रीलग्रामको अवधारणा अघि सारेका छन्। यदि सरकारले व्यवस्थित ढङ्गबाट ग्रीलग्राम निर्माण गर्ने नीति ल्याउने हो भने यसले व्यवसायीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित कार्यस्थल दिनुका साथै शहरको सौन्दर्य संरक्षणमा पनि सहयोग पु¥याउनेछ।

ग्रीलग्राम केवल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँ मात्र होइन, यो आधुनिक औद्योगिक क्लस्टरको अवधारणा हो। एउटै क्षेत्रमा ग्रील तथा स्टील उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गर्दा विद्युत्, पानी, सडक, गोदाम, सुरक्षालगायतका पूर्वाधार सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसले उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने र व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने काम गर्छ। अहिले नेपालमा उद्योगहरू योजनाविहीन रूपमा फैलिएका कारण न त व्यवसायी सुरक्षित छन्, न शहर व्यवस्थित छन्। त्यसैले सरकारले ग्रीलग्रामलाई औद्योगिक नीतिको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लिनुपर्छ।

लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनबिना मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा ठूला उद्योगभन्दा साना उद्योगहरूले बढी रोजगारी सिर्जना गर्छन्। थोरै लगानीमा धेरै मानिसलाई काम दिने क्षमता यिनै उद्योगसँग हुन्छ। गाउँदेखि शहरसम्म आर्थिक गतिविधि फैलाउने काम पनि साना उद्योगहरूले नै गर्छन्। तर विडम्बना, राज्यको नीति भने अझै पनि यस्ता उद्योगमैत्री बन्न सकेको छैन।

उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया अहिले पनि अत्यन्त झन्झटिलो छ। सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, अनावश्यक कागजात जुटाउनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती सहनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। डिजिटल युगमा पनि साना व्यवसायीहरूले सामान्य नवीकरणका लागि हप्तौं समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आफैंमा दुःखद हो। यसले व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित मात्र बनाएको छैन, कतिपयलाई अनौपचारिक व्यवसायतर्फ धकेलेको छ। त्यसैले उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ।

अहिलेको अर्को गम्भीर समस्या बैंकको उच्च ब्याजदर हो। आर्थिक मन्दीका कारण बजारमा कारोबार घटेको छ, तर बैंकको किस्ता र ब्याजको दबाब भने उस्तै छ। धेरै व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका छन्। कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विशेष गरी विनाधितो न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सके हजारौं व्यवसायीलाई राहत पुग्नेछ।

ग्रील तथा स्टील व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन तथा औजारहरू अधिकांश विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। तर यस्ता औजारमा लाग्ने उच्च भन्सार शुल्कले व्यवसायीलाई थप मारमा पारेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक उपकरणमा न्यूनतम भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यदि उत्पादनका लागि चाहिने मेसिन नै महँगो हुने हो भने स्वदेशी उद्योग कसरी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ? सरकारले आयातित विलासिताका वस्तु र उत्पादनमूलक मेसिनबीच स्पष्ट भिन्नता गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा रोजगारीको संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशभित्रै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु राष्ट्रकै हितमा हुन्छ। ग्रील तथा स्टील उद्योगमा कार्यरत एक लाख ६० हजार मजदुर केवल संख्या मात्र होइनन्, उनीहरूको परिवार, जीवन र भविष्य पनि यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ। यदि उद्योग धराशायी भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं परिवारमा पर्नेछ।

सरकारले आगामी बजेटमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्छ। ग्रीलग्राम निर्माण, उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, न्यून ब्याजदर, मेसिन औजारमा न्यून भन्सार शुल्क र साना उद्योगमैत्री नीति आजको आवश्यकता हुन्। केवल ठूला परियोजनाको सपना देखेर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। देशको मेरुदण्ड त यिनै साना र मझौला उद्योग हुन्, जसले उत्पादन, रोजगारी र बजारलाई चलायमान बनाइरहेका छन्।

यदि राज्यले अहिले पनि यस्ता उद्योगहरूको आवाज नसुन्ने हो भने आर्थिक संकट अझ गहिरो बन्न सक्छ। त्यसैले सरकार, नीति निर्माता र सम्बन्धित निकायले अब साना उद्योगलाई बोझ होइन, अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। ग्रीलग्रामको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु, व्यवसायीलाई सहज वातावरण दिनु र उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्नु नै अहिलेको समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक आवश्यकता हो। श्रेष्ठः  ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।