सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का

काठमाडौं । नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्क  गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले २०८३ जेठ ७ गते पत्राचार गर्दै सातै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारी चाप तथा ट्राफिक जाम बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा असहजता र कठिनाइ थपिएको भन्दै यसको समाधानका लागि सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
पत्रमा “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९” को दफा २४ उपदफा (३) अनुसार वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडकको अवस्था तथा आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको अवस्थामा सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि प्रकारका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सोही व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक हित र सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्न निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। यो निर्णय इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ।
विभागले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया तत्काल रोक्न अनुरोध गरेको छ। यस निर्णयले यातायात व्यवसायी, सार्वजनिक सवारी सञ्चालनकर्ता तथा विद्युतीय सवारी क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।