सरकार र ट्रेड युनियनहरूका बीच देखिएको विद्यमान अन्तरसंघर्षमा मेरो दृष्टिकोण

गणेश भण्डारी,
काठमाडौं । आज निजामती क्षेत्रका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग आफ्ना विभिन्न मागहरु राखेछन् । यस अघि सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्दै तिनीहरूका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

के सरकारले भनेजस्तै निजामती लगायत अन्य सरकारी सेवामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न सम्भव छ ? लगभग दुई तिहाईको सरकारले कानुन बनाएर आँफुले चाहेअनुसारको एउटा मात्रै पेशागत ट्रेड युनियन राख्न अहिले कायम रहेका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुको दर्ता खारेज गर्ने गरी कानुन ल्याएमा के त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्भव होला? अहिलेको छलफलको मुख्य विषय भनेको यही नै हो ।

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरा नेपालको संविधान, नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा जताएको प्रतिबद्दता, नेपालका प्रचलित कानुनहरू र विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्र जस्ता कुराले त्यति सहज देखिँदैन ।

रह्यो कुरा एउटा मात्रै पेशागत ट्रेड युनियन राख्ने कुरा । नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देश हो । सरकारले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्दा पनि त्यसको व्यवस्थापनको कुराले त्यस्तो एकल ट्रेड युनियन भित्र समुहगत उपस्थिति बन्ने कुरा स्वतः भइहाल्छ । उदाहरणका लागि नेपाल बार एशोसियसन र त्यसको व्यवस्थापनको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । नेपाल बार एशोसिएसन एउटा पेशागत संस्था भए पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्न दलगत समूहले निर्वाचनमा भाग लिने र ती समूहहरूले व्यापक समर्थन र संरक्षणका लागि कुनै न कुनै दलको फेरा समात्ने कुरालाई कसैले पनि रोक्न सक्ने अवस्था हुने होइन । एकल ट्रेड युनियनको अवस्थामा पनि त्यस्तो अवस्था स्वतः आइहाल्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको तर्फबाट एउटा मात्रै फन्डेड् ट्रेड युनियन राख्ने कुरा सम्भव हुने कुरै भएन । ट्रेड युनियन व्यवस्थापनका लागि ट्रेड युनियनको आवधिक निर्वाचन गराउने कुरा हुनै पर्ने विषय भयो । आवधिक निर्वाचन गराउँदा तिनीहरूका समुहले कुनै न कुनै दलको फेरो समाउने कुरा कसैले रोक्न सक्ने विषय नै भएन । त्यसैले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्ने कुरा गर्दा पनि कर्मचारीहरू दलसँग आवद्ध हुदैन भन्न सकिने अवस्था पनि रहने देखिदैन ।

जसरी जनताको चाहना अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजनका लागि चाहेर वा नचाहेर पनि रास्वपामा आवद्ध हुन पर्यो त्यसरी नै एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राखिए पनि त्यो ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्न कर्मचारीले कुनै न कुनै राजनीतिक दलको फेरो समात्नै पर्दछ । त्यसै पनि सरकारी सेवा मानव संसाधनको उचित संयोजन गरेर सरकारको लक्ष उद्देश्य पूरा गर्ने संयन्त्र हो । टिम वर्क त्यसको पद्धति हो । ट्रेड युनियन त्यही टिम वर्कको बिस्तारित स्वरूप हो ।

त्यसो भए के सरकारी सेवामा रहेको ट्रेड युनियन पद्धतिमा समस्या छैनन् त? के सरकारी कर्मचारीहरू दलसँग आबद्ध भएर ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न पाइन्छ त?

पक्कै पनि सरकारी सेवाका ट्रेड युनियनमा प्रसस्तै समस्या छन् । सरकारी कर्मचारीहरू सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सरकारको स्थायी संयन्त्रका सदस्य भएकाले तिनीहरूले सरकार वा सरकार बाहिरको कुनै दलसँग आबद्ध भएर ती दलको लाइन समातेर सार्वजनिक सेवाका कार्य गर्न भने पक्कै पनि पाइँदैन ।

समस्या समाधान गर्न के गर्ने त?

१) सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले दलगत राजनीति गर्न नपाउने विषय कढाईका साथ लागू गर्ने । राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको देखिएमा कडा कार्वाही गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने ।

२) निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको आचारसंहितामा के कस्ता विषय भएको देखिएमा दलसँग आवद्ध भएको मानिने भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने ।

३) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले के गर्ने के नगर्ने विषय समावेश भएको छुट्टै ट्रेड युनियनको पनि पेशागत आचारसंहिता बनाई लागू गराउने ।

४) सरकारी सेवाका ट्रेड युनियनहरू अस्तव्यस्त हुनु र तिनीहरू मार्फत सरकारी सेवा भित्र दलीय प्रभाव बढाउनुको मुल कारण भनेको तिनीहको समयबद्ध र पेशागत व्यवस्थापन नहुनु नै हो । त्यसैले निश्चित अवधिमा अनिवार्य आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने ।

५) ट्रेड युनियन दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्द नभएको भन्ने सम्बन्धित ट्रेड युनियनको केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको निर्णय सहितको घोषणालाई अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

६) राजनीतिक पार्टीहरूले कम्तिमा पनि निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू हेर्ने इन्चार्ज नतोक्ने । ट्रेड युनियनहरूलाई भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको हैसियत नदिने । दल सम्बन्धी कानुनमा यस्तो व्यवस्था राख्ने ।

७) ट्रेड युनियनहरूले कानुनको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम वा अन्य कुनै गतिबिधी सञ्चालन नगर्ने । कानुनमा उल्लेखित गतिबिधि, त्यसको बिधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर गतिबिधि सञ्चालन गर्ने ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गर्ने ।

८) ट्रेड युनियनका गतिबिधिहरू कार्यालय समय भन्दा अघि वा पछि मात्रै गर्ने । सरकारी कर्मचारीहरू जनताका असली सेवक हुन् । जनताले कुन समयमा सेवा पाउने भन्ने कुरा कानुनमा नै तोकिएको हुन्छ । त्यसैले ९ बजे देखि ५ बजे सम्मको समय कर्मचारीले जनतालाई दिनु पर्ने समय हो । कार्यालयका लागि तोकिएको समयमा ट्रेड युनियनका गतिबिधिहरू सञ्चालन गरेर जनताको समयलाई वेवास्ता गर्न मिल्दै मिल्दैन ।

९) ट्रेड युनियनहरूले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्दै नगर्ने । ट्रेड युनियन भनेको सामुहिक हितका लागि सामुहिक प्रयत्नको अर्को नाम हो । यसका गतिबिधिहरू आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन गरिनु पर्दछ । सदस्यहरूको बित्तीय योगदान नै ट्रेड युनियनका लागि रक्त संचार गराउने मुख्य आधार हो । सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्ने ट्रेड युनियनहरूले सरकारसँग सामुहिक सौदाबाजी गर्न पनि सक्दैनन् । आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन भएका ट्रेड युनियनहरूको सौदाबाजी सामर्थ पनि बढी नै हुने गर्दछ ।

१०) विचार‌ र धारणा मिल्ने ट्रेड युनियनहरू एकीकरण गर्ने । सरकारी सेवामा दर्जनौं ट्रेड युनियनको उपस्थिति जरुरी पनि देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत ट्रेड युनियनहरूको एकीकरण प्रबृत्ति पनि बढी रहेको छ । यसलाई ट्रेड युनियनहरूले पनि आत्मसात गर्नु पर्दछ। भण्डारीः नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रिय कार्यसमितीका उपमहासचिव हुन ।