निजी विद्यालय खारेजीबारे स्पष्ट योजना बिना अघि बढ्दा देशको आर्थिक संरचनामै गम्भीर असर पर्ने निरौलाको चेतावनी

काठमाडौं । पछिल्लो समय निजी विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल) खारेज गर्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस चुलिँदै गएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द्र निरौलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निजी विद्यालय खारेजीबारे स्पष्ट योजना बिना अघि बढ्दा देशको आर्थिक संरचनामै गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयहरू ठूलो लगानी, बैंक ऋण र रोजगारीसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले एक्कासी खारेज गरिए बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउन सक्ने बताएका छन् । “निजी विद्यालयहरूमा बैंकको ठूलो लगानी छ, यस्ता संस्था बिना तयारी बन्द गरिँदा बैंकहरू टाट पल्टिने खतरा हुन्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन् । साथै, यस्तो कदमले कालोबजारी र अव्यवस्थित आर्थिक गतिविधिलाई समेत बढावा दिन सक्ने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष निरौलाले निजी विद्यालय खारेज गर्ने हो भने त्यससँग जोडिएको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने र आवश्यक परे सञ्चालकको निजी सम्पत्तिसमेत व्यवस्थापनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यसले मात्रै आर्थिक असन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने र सो तहसम्मका विद्यार्थीलाई निजी वा बाह्य अध्ययनमा जान अनुमति नदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उनको विश्वास छ ।

निरौलाका अनुसार शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल, व्यवहारिक र राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित बनाउनु आवश्यक छ । उनले भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक ज्ञान, सामाजिक अवस्था, अंग्रेजी भाषा, नेपाली साहित्य, गणित, विज्ञान, प्रविधि, कानून तथा न्यायजस्ता विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, उच्च तहमा विषयगत विशेषज्ञतामा आधारित अध्ययन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको असमानता, निजीकरणको प्रभाव र सरकारी विद्यालयको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आएको यो धारणा अहिलेको शिक्षा बहसमा नयाँ आयाम थप्ने रूपमा हेरिएको छ । विशेषज्ञहरूले भने यस्तो संवेदनशील विषयमा दीर्घकालीन योजना, चरणबद्ध कार्यान्वयन र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आएका छन् ।