यातायात क्षेत्रलाई चुनावी घोषणापत्रमा बेवास्ता गरिएको छः अधिकारी

काठमाडौं ।आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर ती घोषणापत्रहरू पल्टाउँदा नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कसरी संरक्षण र विकास गर्ने भन्ने विषय प्रायः हराइरहेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा यातायात विज्ञ तथा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

खबरब्रेकिङसँगको कुराकानीमा अधिकारीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भए पनि राज्यको नीति र राजनीतिक प्राथमिकताबाट लगातार उपेक्षित हुँदै आएको बताए । “हजारौँ चालक, परिचालक, मिस्त्री, व्यवसायी र त्यससँग जोडिएका परिवारको जीवन यातायातसँग जोडिएको छ । तर घोषणापत्रमा यो क्षेत्रको नामसमेत नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार नेपालमा यातायात क्षेत्रमा छिमेकी देश भारतलगायत बाह्य हस्तक्षेप बढ्दो छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनु, चुनावका बेला निःशुल्क यातायातका नाममा स्वदेशी व्यवसायलाई घाटामा धकेलिनु र दीर्घकालीन असरबारे राज्य मौन बस्नु गम्भीर समस्या हो । “चुनाव सकिएपछि निःशुल्क यातायातको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्छ ? त्यसको मार सीधै नेपाली व्यवसायी र मजदुरमाथि पर्छ,” उनले प्रश्न गरे ।

उनले राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक मार्गहरूको निर्माण, संरक्षण र नियमित मर्मतसम्भारको स्पष्ट नीति नहुँदा यातायात दुर्घटना, समय र इन्धनको बर्बादी बढिरहेको बताए । “सडकको अवस्था कमजोर हुँदा दोष सधैँ चालक र व्यवसायीलाई लगाइन्छ, तर पूर्वाधारको जिम्मेवारी राज्यले लिँदैन,” अधिकारीको भनाइ छ ।

यात्रु, चालक, परिचालक र सवारी साधनको बीमा नीतिमा समेत स्पष्टता नहुँदा दुर्घटनापछि पीडित झनै समस्यामा पर्ने गरेको उनले बताए । “बीमा नीति व्यवहारिक हुनुपर्छ । दुर्घटना भएपछि महिनौँसम्म क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए ।

होम प्रसाद अधिकारीले आगामी निर्वाचनमा दलहरूले राष्ट्रिय यातायात नीति कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार त्यो नीति स्वदेशी पूँजीको संरक्षण, रोजगारीको सुरक्षा, बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण र यात्रुको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ । “यातायात क्षेत्र केवल गाडी चलाउने व्यवसाय होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो,” उनले भने ।

उनले अन्त्यमा चेतावनी दिँदै भने, “यदि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै यातायात क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिरहे भने यो क्षेत्रसँग जोडिएका लाखौँ नागरिकको असन्तुष्टि आगामी दिनमा गम्भीर सामाजिक र राजनीतिक दबाबका रूपमा देखिन सक्छ ।”

आगामी निर्वाचनको बहस अर्थतन्त्र, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग गाँसिएको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातजस्तो आधारभूत क्षेत्रलाई राजनीतिक एजेन्डाबाट बाहिर राखिनु स्वयं लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रश्न बनेको छ ।