कर्मचारी सुरक्षाबिनै सेवा प्रवाह असम्भव : निजामती कर्मचारी संगठन

 

२२ पुस, काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी सुरक्षाबिना प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले कर्मचारीको सुरक्षा, हकहित र पेशागत सुनिश्चितता बिना नागरिकमैत्री प्रशासन र सुशासन कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताएको हो।

संगठनको शनिबार र आइतबार सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कर्मचारीका पेशागत हकहित सुनिश्चित गर्दै नागरिकमैत्री प्रशासनमार्फत सुशासन सुदृढ गर्न दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको हो। साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन ‘सहज सरकार, सरल प्रक्रिया’ अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका पदाधिकारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संगठनले स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई समेत निजामती सेवाभित्र समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

बैठकले महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष यामकुमारी सापकोटाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको जानकारी पनि संगठनले दिएको छ। लगातार पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र दस वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक तथा पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी तीनै तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निजामती कर्मचारी अस्पतालजस्ता सरोकारवाला निकायमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले अघि सारेको छ।

कर्मचारी कल्याणका सवालमा संगठनले घर सापटीको ब्याजदर घटाउन, ‘निजामती कर्मचारी रासन कार्ड’ व्यवस्था गर्न, अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गर्न तथा समान विदा र भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि संगठनले ‘मुस्कानसहितको सेवा, शिष्ट व्यवहार’ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। संगठनका अनुसार यी पहलले कर्मचारीको मनोबल बढाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।