बिजुली बिल नतिर्ने ती व्यापारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छः नेता टेक बहादुर पुन मगर

 

१७ कार्तिक,काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता टेक बहादुर पुन मगरले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको ऊर्जा नीतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले पाँच वर्षसम्म सरकारको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बिजुली बिल नतिरी उल्टै त्यही रकम जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरी सरकारलाइ नै बिजुली बेच्ने व्यापारीलाई ‘माडे (मारवाडी)’ भनेर कटाक्ष गर्नुभएको हो ।

नेता पुनले आफ्नो फेसबुक पोस्टमार्फत यस्तो आर्थिक दोहोरो चरित्रले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र नै निजी नाफा र राजनीतिक संरक्षणको दलदलमा फसाएको आरोप लगाउनुभएको छ । “५ वर्षसम्म सरकारको अरबौं बिजुली बिल नतिरेर, त्यही पैसा हाइड्रोमा लगानी गरेर उल्टै बिजुली बेच्ने व्यापारीलाई माडे भनिन्छ,” उहाँले लेख्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले केवल राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग मात्र होइन, आम उपभोक्ताप्रति ठट्टा गर्ने काम पनि हो । पुनको भनाइमा, “जनताको करको पैसाले निर्माण भएको पूर्वाधार र ऊर्जालाई केही व्यापारीले आफ्नै निजी नाफाको उपकरण बनाएका छन्, यो लज्जास्पद र अस्वीकार्य हो।”

पुनले सरकारले यस्तो प्रकारको अनियमितता, ठेक्कापट्टा–नीति खेल र पहुँचका आडमा हुने ‘ऊर्जा व्यापार’ लाई रोक्न नसके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउने चेतावनी पनि दिनुभएको छ । उहाँले भन्नु भएको छ,  “राज्यको सम्पत्ति केही व्यक्तिहरूको हातमा सुम्पेर देशको बिजुली व्यवसाय निजी माफियाको जालोमा फसाइँदैछ, सरकारले अब मौन बस्ने समय छैन।”

उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बद्ध निकायहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै माग गर्नुभएको छ कि — पाँच वर्षसम्म बिल नतिर्ने ती व्यापारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ र उनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि लामो समयदेखि जलविद्युत् व्यवसायमा पारदर्शिता र नीति–अनुगमनको कमी रहेको भन्दै चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार शक्तिशाली व्यापारी समूहले सरकारको बिल तिर्नेभन्दा पनि नयाँ परियोजना र सेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढाएका छन्, जसले राज्यको राजस्व प्रणाली कमजोर बनाएको छ । पुन मगरले आफ्नो पोस्टमा भन्नु भएको छ, “बिल नतिर्ने व्यापारीको घरमा विद्युत् कहिल्यै काटिँदैन, तर एक सामान्य नागरिकले दुई दिन ढिलो गर्दा लाइन काटिन्छ — यही हो हाम्रो शासन व्यवस्था।”

उहाँको उक्त टिप्पणीले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रको निष्पक्षता र पारदर्शिताबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने देखिन्छ ।रास्वपा नेता पुन मगरको टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेको छ । धेरै प्रयोगकर्ताले उहाँको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै देशको ऊर्जा क्षेत्रमा निहित स्वार्थ र दल–व्यापारी गठबन्धनले गर्दा आम जनताले महँगो विद्युत् बिल तिर्न बाध्य भएको तर्क गरेका छन् ।