श्रम क्षेत्र बुझेकालाई मात्रै श्रममन्त्री बनाउन महासंघको माग, मन्त्रीमा सन्तोषकुमार श्रेष्ठको नाम सिफारिस

 

१६ कात्तिक, काठमाडौं । देशभरका श्रमिकहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्दै समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व श्रम क्षेत्र बुझ्ने व्यक्तिलाई दिन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले   राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका महासचिव सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष नवराज दाहालले हाल श्रमिकहरूको समस्या अत्यधिक गहिरिएको बताउँदै भने, “श्रमको पीडा, पसिनाको मूल्य र रोजगारीको असुरक्षा बुझ्ने मानिस नै श्रम मन्त्रालय चलाउन योग्य हुन्छ।” उनका अनुसार दलगत सन्तुलनभन्दा श्रम क्षेत्रको वास्तविक अनुभव र संवेदनशीलता बोकेका व्यक्तिले मात्रै मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

सिन्धुली निवासी सन्तोषकुमार श्रेष्ठ हाल महासंघका महासचिवसहित नेपाल हेभी इक्वीपमेन्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र अपरेटर संघका अध्यक्ष पनि हुन्। श्रमिकको हकहितका पक्षमा लामो समयदेखि सक्रिय श्रेष्ठलाई महासंघले “व्यावहारिक अनुभव र संगठनात्मक दृष्टिले योग्य उम्मेदवार”का रूपमा अघि सारेको छ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “देशभर करिब १८ लाख श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय विगत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ। श्रमिकको जीवन, ज्याला र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमा श्रम क्षेत्र नबुझ्ने व्यक्ति रहँदा समस्या अझ जटिल बन्छ।”

महासंघले देशभरका झण्डै ३ लाख श्रमिक आफ्नो संगठनमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिकका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग ९ बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ। ती मागमा साउनदेखि तोकिएको न्यूनतम मासिक ज्याला १९ हजार ५ सय ५० रूपैयाँ कार्यान्वयन, निरीक्षण र कानूनी कारबाहीको व्यवस्था, रोजगारी गुमाएका मजदुरका लागि पुनःरोजगारीको वातावरण लगायतका विषय छन्।

त्यसैगरी, विद्युत् महसुल नतिरेकाले उद्योगहरूको लाइन काटिँदा हजारौं श्रमिक बेरोजगार बनेको अवस्थाबारे महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। “विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने उद्योगलाई बन्द गरेर होइन, अर्धसरकारी वा राष्ट्रियकरणमार्फत पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ,” महासंघको मागमा उल्लेख छ, “श्रमिकको पेट र भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”

श्रम मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छ। केही समयअघि खगेन्द्र सुनारलाई मन्त्री बनाउने चर्चा भए पनि अन्तिम घडीमा उनको नाम विवादित बनेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैंले सम्हाल्दै आएकी छिन्।

महासंघले सरकारले “श्रम क्षेत्र बुझ्ने र श्रमिकको वास्तविक हितका लागि प्रतिवद्ध” व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेर लामो समयदेखि रोकिएको श्रम नीति, ज्याला कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।