विकास र समृद्धिको यात्रामा नेपाल किन माथि उठन सकेन ?

बिष्णुप्रसाद शर्मा

काठमाडौं १४ कात्तिक । राजनीतिक संकट र संक्रमणले गर्दा नेपालको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । बिकास र समृद्धिमा नेपाल माथि उठन सकेको छैन । चिनियाँ पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्र अभूतपूर्व रूपमा माथि उठेको छ । चीनले विश्व अर्थव्यवस्था र ठूला अर्थतन्त्रलाई हल्लाएको छ ।

सन् १९९० सम्म चीन र भारतको आर्थिक हैसियत हाराहारीजस्तै थियो । त्यसयता चीनले भारतलाई निकै पछाडि पारेको छ । चीनले सन् २०१० मा जापानलाई उछिन्दै दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेसँगै विश्व अर्थराजनीतिमा प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ ।

जति बेला नेपाल र भारतसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ, त्यति बेला चीनले नेपालका लागि विकल्प दिने प्रयत्न गरेको पाइन्छ, चाहे ०४६ को नाकाबन्दीमा केरुङ नाका खोल्नमा होस् वा ०७२ को नाकाबन्दीपछि पारवहन सम्झौता गर्दा होस । चीनले नेपाललाई सहयोग गदै आएको छ ।

उसका रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पनि बढ्दो छ, जुन बिआरआईका रूपमा मुखरित भएको छ । सन् २०१३ मा सी राष्ट्रपति भएयता चिनियाँ बाह्य नीति सक्रिय र आक्रामक देखिन्छ, जुन ‘साउथ चाइना सी’देखि, कस्मिर र दोक्लाम संकटका रूपमा प्रकट भएका छन ।

नेपाल उत्तर चीन र दक्षिण भारतको बीचमा छ । चीनमा सात दशकदेखि कम्युनिस्ट शासन छ भने भारत आफूलाई विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्रका रूपमा चिनाउँछ । भारतको परम्परागत प्रभाव र चीनको बढ्दो उपस्थितिको टकरावले बितेको दशकमा श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स् र नेपालका घरेलु राजनीति प्रभावित भएका छन् ।

०७२ को भारतीय नाकाबन्दी र बिआरआईमा हस्ताक्षरयता नेपालमा चीनको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । भारत भने आफ्नो परम्परागत प्रभाव जोगाउन संघर्षरत देखिन्छ । यी दुईका विरोधी अर्थराजनीतिक व्यवस्था र स्वार्थका टकरावले नेपालमा आर्थिक अस्थिरता र भू–राजनीतिक चुनौती बढेका छन ।

हामीले भने कुनै छिमेकीलाई चिढाउनु हुदैन । चिनियाँहरू ठूलो लगानीसहित उच्च ब्याजदर र आफ्नै कामदारसहित विदेशमा लगानी गर्न कहलिएका छन । चीनको लगानीमा परियोजना अघि बढाउँदा सम्भावित ‘ऋणको पासो’बाट बच्ने, स्थानीय रोजगारी सुनिश्चित गर्ने र वस्तु निर्यात गर्नेतर्फ वेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालको उत्तरी सीमा १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिन्छ। अहिले मुख्य रूपमा दुईवटा व्यापारिक नाका– तातोपानी खासा र केरुङ खुला छन्। यी दुई नाकामा भन्सार, सुरक्षा, प्रशासन, अध्यागमनलगायत कार्यालयहरू स्थापना भएर सञ्चालनमा छन्।

पूर्वमा ओलाङचुङगोलादेखि पश्चिममा लिपुलेकसम्म थुप्रै नाका खुल्ने तयारीमा छन्। चीनसँगको थप नाका खुल्दा नेपाललाई मात्र होइन, चीनलाई पनि फाइदा हुन्छ। सीमा क्षेत्रका तिब्बती नागरिकमा व्यापार र रोजगारीका अवसर थपिन्छन्। फलतः नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासले सीमा क्षेत्रका तिब्बतीहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा विदेशी चलखेल र घुसपैठ पनि चरम रूपमा बढेको भन्ने विश्वास चीनलाई छ। नेपालको सरकार बनाउन र गिराउनमा अर्को छिमेकी मुलुक नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको कुरा पनि चीनसामु जगजाहेर छ। यस्तो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको खोल ओढेर पश्चिमा जगत्ले नेपाललाई चीनविरोधी गतिविधिका लागि अखडा बनाउन खोजेका छन् भन्ने बुझाइ पनि चीनको छ।

विदेशीले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गरेका कतिपय अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाचीनको सीमा क्षेत्रमा कार्यरत छन्। विभिन्न अधिकारका नाममा नेपालमा जातीय फाटो ल्याउने र क्रिस्चियन धर्मप्रचार गर्ने काममा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा सक्रिय छन्। त्यस्ता कार्यले नेपालको सामाजिक सहिष्णुता र एकता बिथोल्ने गर्छन्। चीनको चाहना नेपालमा दिगो रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास होस् भन्ने हो।

नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमापार रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी मात्र हुनुले चीन नेपाली रेलमा पूर्ण लगानी गर्न तयार छैन भन्ने बुझाएको छ। जुन कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको मन्तव्यबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । साझा हित हुने स्थिति नहुँदासम्म चीन विकासमा लगानी गर्दैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

नेपालले एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएर चीनको हितलाई प्रवद्र्धन गरेबापत उसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मानका साथै नेपाली जनताले छनोट गरेका विकासको पक्षलाई समर्थन गरेर पूरा गरेको बुझाइ नेपालको उच्चस्तर पंक्तिमै देखिएको छ। चीनको आर्थिक हितलाई नेपाली बजारले मात्र प्रवद्र्धन गर्न सम्भव छैन। त्यसो हुँदा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

चीन र भारत द्वन्द्व शिथिलीकरणसँगै शान्तिपूर्ण सम्बन्धको दिशामा अग्रसर छन्। सीको नेपालसम्बन्धी प्रकाशित आलेखमा हिमालय वारपार बहुआयमिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल बिस्तारै निर्माण हुँदै छ। जसबाट दुई देश मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै लाभान्वित हुनेछ भनी उल्लेख गरिनुको अन्तर्यमा चीन–नेपाल आर्थिक करिडोरमा चीनले भारतलाई साथ राख्न खोजेको महसुस हुन्छ।

नेपाली राष्ट्रपतिको मन्तव्यमा भूगोलले निकट छिमेकी बनाएको, इतिहास, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धले घनिष्ठ मित्र बनाएको भए पनि साझा भविष्यका लागि सहकार्य गर्ने बलियो साझेदार व्यापार, लगानी र आर्थिक अन्तरनिर्भरताले बनाएको हो भन्नुले नेपाली अर्थतन्त्र रेल बनाउन सक्षम छैन भन्ने बुझाइएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको मन्तव्यमा ‘नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौंहुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेका छन्।

रेल्वे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोत–साधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको यो चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’ परेको हुन सक्छ। यसो भन्नुमा चीनको पछिल्लो ऋण कूटनीतिलाई नेपालले नबुझ्नु हो। काठमाडांै–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनामा सहकार्य विस्तार गर्ने भनी संयुक्त विज्ञप्तिमा छनोट भएको भाषाले पनि रेलमा चिनियाँ चासो कम छ भन्ने बुझाउँछ।

यद्यपि रेलमा प्राविधिक कठिनाइ चीनका लागि सोचनीय विषय नभए पनि आर्थिक पक्ष विचारणीय बनेको देखिन्छ।नेपालका लागि हाल ३ खर्ब खर्च गरेर र ९ वर्ष लागाएर केरुङ–काठमाडौं रेल बनाउनुभन्दा जिलोङ÷केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्ग प्राथमिकतामा राख्नु आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय रूपमा पनि सहज र भूराजनीतिक महŒवको हुनेछ।

टोखा–छहरे ६ किलोमिटर र बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी २६ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बन्दा केरुङ–काठमाडौं दूरी ८२ किलोमिटरमा झर्नेछ ।प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सन् २०१६ र २०१८ मा केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा पारवहन सम्झौता एवं गत अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो बिआरआई सम्मेलनका लागि भएको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षरले नेपाललाई चीनका तीनवटा भूबन्दरगाह र चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाहको बाटो खुलेको अवस्था छ।

यही सम्मेलनको लिडर्स राउन्ड टेबलको समापनमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन–नेपाल, हिमालय वारपार बहुआयमिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल र चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग समावेश छन् ।कूटनीतिमा प्रशंसा गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने सिद्धान्त बढी प्रयोग हुन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको मन्तव्यमा ‘बढीभन्दा बढी नाका खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माण गर्नेछौं। र, नेपालको भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेछौं’ भन्ने परेको हो। यो नै नेपालका लागि वर्तमान अवस्थाबाट रूपान्तरण हुने अवसर हो।

सन् १९९७ देखि चीनसँग एक देश दुई व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको हङकङ किन चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न तयार छैन र हङकङका पछिल्ला विरोध प्रदर्शनहरूमा सन्धिका अन्तर्वस्तुहरू परिधिमा गएको जस्तो देखिए पनि यसलाई न्यायप्रतिको आशंकाका रूपमा बुझ्न नमिल्ने छैन।

नेपालले अपराध मामिलामा आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी कस्तो सन्धि गरेको हो भन्ने प्रस्ट गरेको छैन। संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिले यो सुपुर्दगी सन्धि नभएको भाव व्यक्त गरे पनि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर सुपुर्दगी सन्धिमा काम गरेको कुरा लुकेको छैन।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा मात्र निहित छ भनी बुझ्नु लोकतन्त्रलाई खुकुलो बनाउनु हो। सार्वजनिक सरोकारका विषयका रूपमा रहेको चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्गलाई भन्दा चीनले हिमालय वारपार बहुआयमिक कनेक्टिभिटी सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले दिएको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध जनस्तरमै बिग्रिएको प्रमाण नेपालमा भारतविरोधी नारा घन्काउने नेतालाई जनताले भोट दिई विजय बनाउनुमा पाइन्छ। भारतले यसलाई क्षणिक उत्तेजनाका रूपमा मात्र बुझेको हो भने यो बुझाइ पूर्णतः गलत हो। चीनले नेपालमा बनाउने जुनसुकै ठूला परियोजनामा भारतले चीनसँग आधारभूत तहमा सहमति बनाउन खोजेमा वा त्यस्तो सूचना बाहिरिएमा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप नाजुक अवस्थातर्फ नजाला भन्न सकिँदैन।

वर्तमान नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भारतीय प्रभाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिनु भारतीय प्रतिशोधपूर्ण भावना हो। अहिलेका लागि त्रिकोणात्मक सम्बन्ध सन्तुलन गर्नु तीनै देशका लागि जरुरी छ।तीनतिरबाट घेरिएको नेपालसँगको सम्बन्ध जस्ताको तस्तै राख्ने दक्षिणी छिमेकीको मनसाय हालै चीनका राष्ट्रिपति सी चिनफिङको २ दिनको भ्रमणपछि नरहने संकेत दिएको छ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको भौगोलिक बाध्यता अब केही हदसम्म खुकुलो बनेको कुरा चिनियाँ राष्ट्रपपतिले नेपाल अब भूजडित हुनेछ भनेबाट पुष्टि हुन्छ।सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि आधुनिक चीन र नेपालबीच सम्बन्ध विकास भएको र यो सम्बन्ध समस्यारहित छ।

शर्मा , राजनीतिक बिश्लेषक हुनुहुन्छ ।