स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरण : विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन

 

 

९ भदौं,काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतले गरेको आंशिक दोषी ठहर र सफाइको निर्णय न्यायसंगत नदेखिएको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

आयोगका अनुसार स्टिकर छपाइ प्रक्रियामा संलग्न रहँदा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोप लगाइएको थियो। उक्त मुद्दामा आयोगले करिब ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले गत २०८१ मंसिर १३ गते सो मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलामा केही प्रतिवादीलाई आशिक दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाइएको थियो भने केहीलाई सफाइ दिइएको थियो। तर आयोगले सो निर्णयले सम्पूर्ण दोषीलाई न्यायोचित सजाय दिन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिएको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको पुष्टि गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई उचित सजाय दिलाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए।