नेपाल र युएई बीच श्रम संझौता, कामदारले शुल्क तिर्न नपर्ने

नेपाल र संयुक्त अरव इमिरेटस (युएई) बीच श्रम संझौता भएको छ । १२ वर्षअघि भएको श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतबार्षिकी समारोहको अवसरमा जेनेभामा भएको सम्झौतापत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र उहाँका समकक्षी नसिर विन थानी अल हम्लीले हस्ताक्षर गरे ।

नेपाल र युएईबीच यसअघि सन् २००७ मा द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बदिलँदो परिवेशअनुसार श्रम सम्झौता भएको जनाएको छ । सम्झौतामा यूएईको श्रम कानुनले सम्बोधन गरेका विषयहरु समावेश छन् ।नयाँ संझौतासँगै यूएई जाने कामदारले अव कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्दैन । मन्त्रालयका अनुसार अव कामदार आपूर्ति गर्न जे जति शुल्क लाग्छ । ती सबै रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ ।

कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन । रोजगारदाताले नै म्यानपावरलाई शुल्क दिनेछ ।सेवा शुल्कबारे रोजगारादाता र म्यानपावर कम्पनी (यूएईको म्यानपावर) बीच आपसी सहमति गर्ने बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको श्रम मन्त्रालयको भनाए छ । यो सम्झौतासँगै कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध हुने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने, दूतावासमा उजुरी पर्नसाथ श्रम निरीक्षक पठाइने र कार्यस्थल र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था हुने भएको छ ।

सम्झौतामा रोजगारदाता र म्यानपावरकम्पनी बीच गुणस्तर करारपत्र गर्ने ढाँचासमेत बनाएको छ । जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता, यूएई र नेपालको म्यानपावरको भूमिका, दायित्व स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ ।यूएईमा रोजगार करारपत्रअनुसार सेवा सुविधा नपाउने कामदारलाई सहज न्याय पाउने वातावरण सम्झौताले गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो संझौतासँगै न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन ।

कानून ब्यवसायी राख्न, अदालतमा भाषा अनुवादक गर्न पैसा समेत तिर्नु पर्दैन । मुद्दा लड्ने समयमा अस्थायी रुपमा रोजगारदाता परिवर्तन गरी काम गर्न पाइने वातावरण पनि संझौताले मिलाएको छ ।यस्तै करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तर व्यक्तिगत कारणबाट फर्किनुपरेमा कामदार आफैंले टिकटको खर्च जुटाउनुपर्नेछ । करारपत्र विपरीत काम, सेवासुविधा नपाई फर्किनु परेमा रोजगारदाताले नै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने ब्यवस्था संझौतामा रहेको छ ।

जेनेभामा यसअघि श्रममन्त्री बिष्टले अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग पनि शून्य लागतमा कामदार जान पाउने गरी श्रम संझौता गरेका छन् ।