लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे लोक दलको ध्यानाकर्षण

काठमाडौ २३ जेष्ठ । संघीय लोक सेवा आयोगले ठुलो संख्यामा जारी गरेको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि विज्ञापनमा लोक दलले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

लोकदलका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संघीय लोक सेवा आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरुको नियत समावेशी विरोधी भएकाले कानुनमा भएको प्रावधान विपरित पटक–पटक चलाखीपूर्ण तरिकाले क्षेत्रीय र स्थानीय रुपमा कर्मचारी छनौटलाई टुक्रा पारी समावेशी सिट संख्या घटाउने गरेको आरोप लगाएको छ ।

साथै यो बिज्ञापन रद्घ गर्न समेत माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा परिक्षामा विद्यार्थी पास गर्दा पहिला खुल्लामा प्राथमिकता नदिएर पहिला समावेशी सिटमा नै प्राथमिकता दिईने गरेकोले समावेशी क्लस्टरभित्रका कुनै पनि विद्यार्थी खुल्ला कोटामा छनौट हुन सकिरहेको छैन् भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

संविधानमा रहेको धेरै क्लस्टरहरुको फाईदा उठाउँदै लोक सेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापनमा कर्मचारीको सिट संख्यालाई क्षेत्रगत रुपमा टुक्रा पारी कमभन्दा कम समावेशीकरण होस् भनी आयोगले चलाखी गरेको आरोप लगाउँदै लोक दलले कर्मचारी भर्नाको लागि निकालेको विज्ञापनमा कर्मचारी संख्यामा मधेशी लगायत अन्यको समावेशीकरणको विषयलाई संविधान बमोजिम नगरेको भनी आफ्नो ६ बुँदे भनाई राखेको छ ।

पहिलोमा संविधानमा धेरै क्लस्टरहरु भएमा समावेशीकरणमा यस्तै खाले समस्याह? आउने भएकाले समावेशी क्लस्टरलाई वैज्ञानिक रुपमा पछाडी परेका सबै वर्ग, समुदायलाई समेटने गरी कमभन्दा कम क्लस्टर कायम गरी समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
दोस्रो, समावेशी सिट संख्याको लागि अधिकभन्दा अधिक सिट संख्याको विज्ञापन एकमुस्ट गरी अनि मात्र कर्मचारीलाई तहगत रुपमा छुट्टयाईउन’ पर्ने जनाएको छ ।

तेस्रो, समावेशीका लागि काम गर्ने आयोग तथा सरकारी निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा समावेशीका लागि संघर्ष गर्ने दलहरुको समेत सहकार्य र छनौटमा लोक सेवा आयोग लगायतका पदाधिकारीहरुको नियुक्त हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

चौथो, लोक सेवा आयोगले अहिले जारी गरेको विज्ञापनलाई रद्द गरी सबै सिट संख्यालाई तहगत रुपमा एकमुस्ट विज्ञापन निकाल्नुपर्ने । पाँचौ, प्र्रदेश तहमा लोक सेवा आयोगको विस्तार गरी प्रदेश स्तरको कर्मचारीको भर्ना प्रदेश लोक सेवा आयोगबाटै गर्ने व्यवस्था गनर्’पर्ने तथा छैठौंमा, संघीय लोक सेवा आयोगले गरेको गम्भिर किसिमको गलती सम्बन्धमा छानवीन गर्न समावेशीताको लागि संघर्षरत दलहरु सम्मिलित उच्च स्तरीय छानवीन समिति गठन गरी कारवाही गनु’पर्ने जनाएको छ ।