न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि निर्णयविरुद्ध सात श्रमिक संगठनको संयुक्त विरोध, श्रमिक आन्दोलनको चेतावनी

 

५ साउन,  काठमाडौं । सरकारद्वारा हालै घोषणा गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयप्रति सात प्रमुख श्रमिक संगठनहरूले सार्वजनिक असहमति जनाउँदै तीव्र विरोध गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय श्रमिकको न्यूनतम जीवनस्तरसँग मेल नखाने र रोजगारदाता वर्गको पक्षमा भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

विरोध जनाउने संगठनहरूमा एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल, समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ (दुई भिन्न नेतृत्वसहित), स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघ, पेसागत महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ, र नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ रहेका छन्। यी सबै संगठनका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन गर्ने प्रचलनअनुसार गरिएको यसपटकको निर्णय श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न पर्याप्त छैन।”

संगठनहरूका नेताहरूको आरोप छ कि सरकारसँग मिलेमतोमा सत्तारूढ दल निकट ट्रेड यूनियनहरूले श्रमिकको पक्षमा भन्दा रोजगारदाता वर्गलाई फाइदा पुग्ने खालको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्। न्यूनतम तलबमा २२ सय रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिएको मात्र उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो रकम हालको बजार मूल्य अनुसार श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि पुग्दैन।”

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “हामीले तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीको तलब बराबर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका थियौं, तर सरकार र सत्तारूढ ट्रेड यूनियनको मिलेमतोमा महँगी भत्ताको नाममा अपमानजनक सम्झौता गरिएको छ।” यस्तो निर्णय श्रमिकहरूमा विश्वासघातजस्तै भएको भन्दै संगठनहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।

संगठनहरूले सत्तारूढ ट्रेड यूनियनहरूलाई कडा आलोचना गर्दै भनेका छन्, “यस्ता कार्यले श्रमिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, श्रमिकहरूबीच फूट पार्ने र रोजगारदाताको हैकम बढाउने प्रवृत्तिलाई जन्म दिएको छ।” साथै, यदि सरकारले समयमै सुधार नगरेमा देशभर श्रमिक आन्दोलनको लहर उठ्ने कडा चेतावनी पनि दिएका छन्।

वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशमा श्रमिक वर्गको चुलो निभ्दै गएको सन्दर्भमा आएको यस्तो संयुक्त विरोध अब औद्योगिक क्षेत्रको श्रम सम्बन्धमा थप चपेटा ल्याउन सक्छ भन्ने संकेत देखिन थालेको छ। मजदुर संगठनहरूले अहिलेको अवस्था अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पार्दै आगामी रणनीतिक प्रतिकारका लागि श्रमिकहरू एकजुट हुनुपर्ने आह्वान गरेका छन्।

संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएका यी संगठनहरूको भनाइमा, न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन बजार महँगी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत खर्चको वास्तविक मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्ने हो। अहिलेको निर्णयले श्रमिक वर्गमाथि दमन, उद्यम वर्गप्रति झुकाव, र सामाजिक न्यायको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

वर्तमान विरोधको घेरो बढ्दै जाँदा सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइहाले श्रमिक आन्दोलनले औद्योगिक उत्पादन र सामाजिक स्थायित्वमा ठूलो असर पार्न सक्ने संकेतसमेत देखिएको छ।