श्रमिक युवाको सपना बेचेर दलाली गर्नेहरूमाथि कठोर कानुनी कारबाहीको आबश्यकता

राम प्रसाद गैरे (आरपी)

 

९ असार , काठमाडौँ । नेपालका लाखौं युवाको सपना विदेशमा श्रम गरेर आफ्नो परिवारको जीवनस्तर सुधार्नु हो। यही सपना बोकेर हरेक वर्ष हजारौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि अघि सर्छन्। तर, दुर्भाग्यवश उनीहरूको यही सपना अहिले एउटा नियोजित षड्यन्त्र र आपराधिक जालोको शिकार बन्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी अब केवल सामान्य दुर्घटना होइन, गहिरो र संगठित आपराधिक शृङ्खलाको परिणाम हो। माफियाजस्ता काम गर्ने दलाल समूहहरूले योजनाबद्ध रूपमा निर्दोष युवाहरूलाई लुट्ने, ठग्ने र उनीहरूको भविष्य उजाड बनाउने काम गर्दै आएका छन्। नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागमा अहिलेसम्म ३६ हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुनु र पछिल्लो एक वर्षमै ६ हजार नयाँ उजुरी थपिनु देशको श्रम व्यवस्थापन प्रणाली कति चरम संकटमा छ भन्ने कुराको प्रतिविम्ब हो।

यस समस्या झन गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष भनेको विभागमै पर्याप्त जनशक्ति नहुनु हो। हजारौं पीडितका उजुरी हेर्ने जिम्मेवारी जम्मा पाँचजना अनुसन्धान अधिकृतको काँधमा थोपारिनु अत्यन्तै लाजमर्दो अवस्था हो। यस्तो व्यवस्थाले ठगी पीडित युवाहरूको पीडामा मलम होइन, नुन छर्किने काम मात्रै गर्छ। आफ्नो घरखेत बेचेर वा ऋण लिएर विदेश जानका लागि आवश्यक रकम जोहो गरेका युवाहरू दलालहरूले ठग्दा उनीहरू विदेश जान त पाउँदैनन्, बरु डिप्रेसन, पारिवारिक विखण्डन र कहिलेकाहीँ आत्महत्यासम्म पुग्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन्छ। यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था देख्दासमेत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरू मौन बसेको देख्दा नागरिकप्रतिको राज्यको संवेदनशीलता माथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले ठगी न्यूनीकरणका लागि समय–समयमा केही सुधार प्रस्तावहरू अघि सारे पनि ती प्रस्तावहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको, न बजेट व्यवस्था गर्न तत्परता देखाएको, न त जनशक्ति विस्तारमा ध्यान दिएको देखिन्छ। यसले सरकारको नियतप्रति नै जनगुनासो बढाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपनाको दोहन गरेर जीविका चलाउने दलालहरूको मनोबल बढ्नु र सरकारी संयन्त्रहरूको कमजोरीका कारण उनीहरू उन्मुक्त हुनुलाई अब सहन सकिन्न। यदि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न सरकार साँच्चिकै इच्छाशक्ति राख्दछ भने सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान अधिकृतहरूको संख्या बढाइनुपर्छ। उजुरी छिटो छानबिन गरी समयमै फस्र्यौट गर्न सक्ने सक्षम संरचना विकास गरिनुपर्छ। ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरू, तिनका एजेन्ट, मिलेमतो गर्ने कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा कारबाही गर्न सक्ने साहसिक पहल आवश्यक छ।

श्रमिक युवाको सपना बेचेर दलाली गर्नेहरूमाथि कठोर कानुनी कारबाही नगरेसम्म समस्या अझ गहिरिँदै जानेछ। यो केवल वैदेशिक रोजगारको कुरा होइन, राज्यप्रतिको विश्वासको पनि कुरा हो। श्रमिकहरूले कमाएको पैसाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, आर्थिक प्रणाली चलायमान भएको छ। तर, उनीहरूको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने राज्यले आफैँको नैतिकता गुमाउने खतरा बोकिरहेको छ। आज यिनै श्रमिकका आशु सुकाउने र उनीहरूलाई सुरक्षा दिने दिशामा सरकार लागेन भने यो राष्ट्र आफ्नो भविष्यको मार्ग नै अन्धकारमा डुबाउँछ। इतिहासले त्यस्ता सरकार र नेतृत्वलाई माफ गर्ने छैन, जसले आफ्नै जनताको रगत, पसिना र सपना बेचेर मौनता रोजे। अब समय छ—दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई न्याय र श्रमिक युवालाई सम्मान दिन सक्ने सहि नीति निर्माणको। यही हो राष्ट्रप्रेमको साँचो परिभाषा।