बढी बेरुजु गर्ने १० मन्त्रालयमध्ये आठौं नम्बरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरुजुले सीमा नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु गर्ने १० मन्त्रालयमध्ये आठौं नम्बरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेकोे छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्चबारे संघीय सरकारलाई जानकारी नगराउँदा बजेटमा पारदर्शिता आउन नसकेको हो । बजेट खर्चमा मितव्ययिता नआउ“दा स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन भद्रगोल ह“ुदै गएको छ ।

सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्दे्शिका, २०७३ को दफा १२ तथा सम्झौताको सर्तबमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनुदान लैजाने र स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम कार्य सञ्चालन गरी सोको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको फोटोसहित संघमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका संगठित संस्था, अन्य संस्था र समिति गरी ५ अर्ब ८२ करोड रुपैया“ बढी बेरुजु देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ५४ सरकारी निकायको बेरुजु २ अर्ब ६९ करोड ११ लाख ८० हजार रहेको छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको पाइएको छ ।

संघबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैया“को हिसाब अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो ।आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।अपारदर्शी खर्चका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चका विवरण संघमा पठाउन आनाकानी गरेका छन् ।

यो वर्ष मुलुकका २७ अस्पताललाई २४ करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको छ । रकम उपलब्ध गराएको ९ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्देशिकाले तोकेबमोजिम १० अस्पतालले ९ करोड ५४ लाख १३ हजारको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको प्रतिवेदन संघीय सरकारसमक्ष नपठाइएको पाइएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क वा २ सय रुपैया“सम्म शुल्क रहेकामा निजी क्षेत्रका अस्पतालले प्रतिबेड १ हजार ५ सय रुपैया“ लिने गरेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालको आईसीयूको शुल्क प्रतिदिन १ हजारदेखि ३ हजारसम्म असुलेको देखिएको छ । जब कि, सरकारले निःशुल्क प्रयोजनका लागि बजेटसमेत छुट्याउ“छ ।