बजेट सकारात्मक छः निकासी पैठारी संघ

 

१९ जेठ ,काठमाडौं ।  नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण यसपटक केही उत्साहजनक देखिएको छ। विशेषतः नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले यस बजेटलाई सन्तुलित, आशाप्रद र व्यावहारिक भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ।

संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरू, जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा बहु दरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय, र भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने प्रतिबद्धता, व्यवसायिक हितको पक्षमा सरकार गम्भीर हुँदै गएको सङ्केतको रूपमा लिएको छ।

यसबाहेक, भन्सार विन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज गरिनु, एक्जिम कोड लिँदा अब बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था, करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा पनि अनिवार्य न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने प्रावधानको हटाइएको नीति— यी सबै परिवर्तनहरूले आयात–निर्यात व्यवसाय गर्नेहरूलाई व्यवसायमैत्री वातावरण प्रदान गर्ने संघको ठहर छ।

अझै महत्वपूर्ण कुरा के भने, नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने निर्णय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का लागि जग्गा भाडामा कटौती, र ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई SEZ सरहको सुविधा दिने घोषणाले निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रेरणा दिन सक्छ।

संघले विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात, तथा पर्यटन जस्ता नविन तथा उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने नीतिलाई पनि प्रशंसा गरेको छ। विशेषगरी, सूचना प्रविधिबाट हुने आम्दानीमा ७५% कर छुट र बक्यौता कर फस्र्यौटको अवसर ले नयाँ–पुराना दुवै उद्यमीलाई कर संरचनाप्रति विश्वास दिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले भनेका छन्, “यो बजेट केवल घोषणा होइन, सम्भावनाको खाका हो—अब यो खाका व्यवहारमा उतार्न सरकार स्वयं क्रियाशील बन्नुपर्छ।”