नाइमाद्वारा बजेटको स्वागत, दीर्घकालीन नीति निर्माणमा जोड

१७ जेठ , काठमाडौँ। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यप्रति सकारात्मक धारणा जनाएको छ। अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेटीय व्यवस्थालाई स्वागत गर्दै, व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने वातावरण तयार भएको आशा व्यक्त गरेका छन्।

नाइमाले विगतका वर्षहरूमा बारम्बार हुने कर संरचना र नीतिगत परिवर्तनले अटोमोबाइल व्यवसायमा अस्थिरता सिर्जना गरेको स्मरण गराउँदै, यस वर्ष कर दर र नीति स्थिर राखिएकोमा व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई समर्थन गर्दै कर नीतिमा निरन्तरता दिएकोले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, स्वदेशी विद्युत खपत वृद्धि र वातावरण संरक्षणतर्फको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको धारणा वकाइएको छ।

यसैबीच, विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगका लागि उपकरणमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्ने व्यवस्था गर्दै, सरकारले स्थानीय उत्पादन विकासमा सहयोग पुर्‍याउने संकेत गरेको जनाइएको छ। नाइमाले यो प्रावधानले स्वदेशी उद्योग खोल्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

बजेटमार्फत सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षणका लागि फिटनेस केन्द्र स्थापित गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नु पनि सकारात्मक रहेको भन्दै, नाइमाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा ती केन्द्रहरू फराकिलो रूपमा स्थापना गरी दक्ष जनशक्ति विकास, सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधारको दीर्घकालीन दिगोपनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

हालै निगमहरूले अटोमोबाइल क्षेत्र विस्तारका लागि बजेटमा समावेश गरेका यी सकारात्मक प्रावधानहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि, नाइमाका अनुसार केही महत्वपूर्ण पक्षहरू अझै सम्बोधन हुन बाँकी छन्। सबैभन्दा पहिला, नेपालमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक दहन इन्जिन (Internal Combustion Engine: ICE) सवारीसाधनहरू अत्यधिक करको भारमा परेपछि सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पुगेको समस्या औँल्याइएको छ। ग्रामीण भेगका सडक र परिवहन सुविधामैत्री यी सवारीसाधनहरूका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण तथा कर संरचना पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा बजेट मौन रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, नेपालका ग्रामीण भेग र हिमाली मार्गहरूमा यातायातको मुख्य साधन बनेका ICE सवारीसाधनलाई करमा राहत दिएर आयात र सञ्चालन सजिलो बनाउनु आवश्यक भइसकेको हो। तर बजेट वक्तव्यमा यस विषयलाई कुनै रूपमा सम्बोधन नगर्दा ती साधनहरूको दक्षतापूर्ण प्रवर्द्धन र विकासमा अवरोध हुने जोखिम देखिन्छ।

दोस्रो, विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय मोबिलिटी प्रवर्द्धनमा हाइब्रिड तथा प्लग-इन हाइब्रिड सवारीसाधनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भए पनि, बजेटमा यी वर्गका सवारीसाधनका लागि कुनै प्रोत्साहन वा छुटसम्बन्धी व्यवस्था समावेश नगरिएको नाइमाले औँल्याएको छ। यी सवारीसाधनले इन्धन खपत न्यून गर्ने, प्रदूषण कम गर्ने र प्रयोगकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुर्‍याउने हुँदा नेपालमा पनि तिनको आयात र प्रयोग सजिलो बनाउन विशिष्ट नीति आवश्यक छ।

तेस्रो, ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अन्तर्गत एसेंब्लिङ्ग र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रतिष्पर्धी र लागत-प्रभावी उत्पादन प्रणालीका लागि कर प्रोत्साहन तथा लगानीमैत्री नीति अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। तथापि यस वर्षको बजेटले त्यो प्रतिवद्धतालाई पूर्णरूपमा प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको व्यहोरा नाइमाले औँल्याएको छ।

नाइमाका अध्यक्षहरूले यस अवधिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय विस्तार र वैदेशिक निर्भरता घटाउन लक्षित योजना आवश्यक रहेको तर्क राख्दै भने, “बजेटमा कर र नीतिमा स्थायित्व भएकाले अहिले व्यापारमा दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज छ। तर ICE सवारीसाधनमा कर भारी हुँदा ग्रामीण तथा पहाडी भेगका जनताको पहुँचमा समस्या छ, त्यसलाई तत्काल सुधार्नु जरुरी छ।”

त्यस्तै, सरकारले अधुरा रूपमा हाइब्रिड एवं प्लग-इन हाइब्रिड सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन नगर्दा विद्युतीय मोबिलिटी क्षेत्र उनले बढ्न आउनुपर्ने प्रवृत्ति अल्पकालीन हुने सम्भावना रहेको पुऱ्‍याईएको छ। नेपाल जैसे भौगोलिक र जलवायु संरचना भएका मुलुकमा, ती मध्यम आयु समूहका सवारीसाधनले लागत तथा वातावरणीय प्रभाव दुवैमा सुधार ल्याउन सक्ने हुँदा, बजेटमा यिनको समावेशी प्रोत्साहन अवश्यम्भावी रहन्छ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, कर संरचना परिमार्जन गर्ने र विद्युतीय तथा हाइड्रोजन ईन्धनयुक्त सवारीसाधनतर्फ प्रोत्साहन दिने अवस्था नआएसम्म मौलिक परिवर्तन कठिन हुने व्यहोरा नाइमाका विज्ञहरूले औँल्याए।

नाइमाका प्रवक्ता भन्छन्, “हाम्रा ग्रामीण सडकहरूमा ICE सवारीसाधनको माग रहिरहे पनि, ती साधनलाई कर र औपचारिक अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारको ध्यान आवश्यक छ। हाइब्रिड तथा प्लग-इन हाइब्रिड सवारीसाधन विकल्पबारे बजेटमा स्पष्टता देखिन भने विद्युतीय मोबिलिटीको व्यापकता सम्भव छैन।”

सरकारबाट हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटले निजी क्षेत्रका आवश्यकतासँग तालमेलमा नीति निर्माण गर्दै समयसापेक्ष प्रोत्साहक प्रावधान जगाउनुपर्नेमा नाइमाले जोड दिएको छ। आगामी दिनमा नेपालको आवागमन प्रणालीलाई दिगो र आधुनिकीकरण गर्न, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउन र यातायातको दक्षता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत सुधार अविलम्ब आवश्यक रहेको नाइमाका पदाधिकारीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।

यसरी, बजेटले अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहलहरू प्रस्तुत गरे पनि, ਵर्तमान अवस्थाको पूर्ण समाधानका लागि निरन्तर सुधार र समन्वित अगाडि बढाइ आवश्यक रहेको नाइमाको धारणा छ। आगामी दिनका नीति र बजेटले यी अधुरा विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेर उद्यमशीलता, रोजगारी र दिगो यातायात प्रणालिमा थप योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।