राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा करछली प्रकरणमा सुन्दर प्लाईउड इन्डष्ट्रिजविरुद्ध मुद्दा दायर

१४, जेष्ठ काठमाडौँ । कर छलीका विरुद्ध कडा निगरानीका प्रयास गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पुनः एकपटक ठूलो परिमाणको कर छलिएको एक गम्भीर मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ। रुपन्देहीस्थित सुन्दर प्लाईउड इन्डष्ट्रिज विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा विभागले मुद्दा दायर गरेको छ, जहाँ कम्पनीले भारतबाट वस्तु आयात गर्दा मूल्य कम देखाई नियोजित रूपमा कर छली गरेको ठोस आरोप लगाइएको छ।

बुटवल भन्सार कार्यालयमार्फत भारतबाट ल्याइएका मालसामानहरूको वास्तविक मूल्य लुकाएर कम मूल्यमा घोषणा गरिएको, दस्तावेजहरूमा हेरफेर गरिएको, तथा बैंक खाताहरूको गुप्त प्रयोगमार्फत आर्थिक कारोबार लुकाउने कार्यमा कम्पनीका प्रोप्राइटर अशोक अग्रवालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ। कर छलीको मात्र होइन, नियोजित फर्जी कारोबारका प्रमाणसहित विभागले अनुसन्धान अघि बढाउँदै ३९ करोड ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

राजस्व छलीको मुद्दा सामान्य आर्थिक अपराधभन्दा गम्भीर मानिन्छ, किनभने यसले न केवल राज्यको स्रोत क्षय गर्छ, तर आर्थिक पारदर्शिता, नीति र नियमनमाथि समेत चुनौती खडा गर्छ। सुन्दर प्लाईउड जस्तो औद्योगिक प्रतिष्ठानबाटै यस्तो गैरकानुनी गतिविधि हुनु देशको राजस्व प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको छ। विशेष गरी, जब दस्तावेजहरूमै हेरफेर गरेर नियोजित रूपमा कर छली गर्ने मनसाय देखिन्छ, त्यसले नियमन निकायलाई थप कडा र उत्तरदायी बन्न बाध्य पार्छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले यो मुद्दालाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २०(६) अनुसार अघि बढाएको छ। यो दफा अनुसार कर छली, बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग, र कारोबारको फर्जी विवरण दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको राजस्व बढाउने लक्ष्य, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने उद्देश्य, र आर्थिक नीति पारदर्शी बनाउने प्रयास यस्ता कर छली घटनाले कमजोर बनाइदिन्छ। जब ठूला उद्योग व्यवसायहरूबाटै यस्ता अनियमितता देखिन्छन्, त्यहाँ सरकार, सम्बन्धित नियामक निकाय र आर्थिक समुदायका सबै पक्षहरूले पुनः आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

यसरी ठूला परिमाणमा गरिने कर छलिले साना व्यवसायीहरूप्रति पनि गलत सन्देश दिन्छ। जब ठूला खेलाडीहरूलाई कडा कारवाही हुँदैन, साना व्यवसायहरूले पनि कर नतिर्नुमा आफूलाई सुरक्षित ठान्न सक्छन्। त्यसैले, यस्तो मुद्दा केवल कानुनी रूपमा होइन, नीति निर्माण र राजस्व नैतिकताको सन्दर्भमा पनि गम्भीर छलफलको विषय हुनुपर्छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाउँदै निरन्तर कानुनी कारबाही अगाडि बढाइरहेको सन्देश दिँदै आएको छ। तर, अझ प्रभावकारी परिणामका लागि कर प्रशासन, भन्सार प्रणाली, बैंकिङ अनुगमन, र अन्तरदेशीय कारोवार नियमनबीच सशक्त समन्वय आवश्यक छ। जबसम्म यस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा संलग्नहरूलाई पारदर्शी ढंगले कारबाही गरी उदाहरण प्रस्तुत गरिँदैन, तबसम्म कर छलीको प्रवृत्ति अन्त्य हुने सम्भावना न्यून नै रहन्छ।

सुन्दर प्लाईउडमाथिको यो मुद्दा अहिले एक कानुनी प्रक्रिया हो, तर यसले समग्र राजस्व नीति, आयात प्रणाली, र आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर सोच र सुधारको खाँचो औंल्याइदिएको छ। अब मुद्दाको निष्कर्ष कस्तो आउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ, किनभने यसले भविष्यमा यस्ता कर छलिलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्नेछ भन्ने मापदण्ड निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ।