सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको संयुक्त माग पुरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी

१३ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात     बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति, २०८२ काठमाडौँले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सातै प्रदेश सरकारले बनाएका नियमावली खारेज गरी सुशासन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। संघका नेतृत्वमा रहेका डा. डोलनाथ खनाल, भीमज्याला राई, जगन्नाथ गौतम, दीपक केसी र रवि के. लगायतले गण्डकी प्रदेशमा लागू गराइएको निजी सवारी (रातो प्लेट) सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली विशेष रूपले अवैध रहेको र त्यसले यातायात व्यवसायीलाई निरन्तर विस्थापित गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। संघीयतालाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने सट्टा प्रदेश सरकारले व्यवसायी विरोधी नीतिहरू जारी गरेको भन्दै यातायात समुदाय त्रसित भएको बताइएको छ।

संघर्ष समितिले संविधानको धारा ५७ तथा सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २, दफा ८(२) र १२(१) विपरीत प्रदेशस्तरमा जारी नियमावलीले व्यवसायीलाई अनुचित प्रतिस्पर्धामा फसाएको र पलायन गर्न बाध्य बनाएको ठहर गरेको छ। यसबाहेक, सर्वोच्च अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संघ तथा समितिहरूको नविकरण र फुकुवा कार्यान्वयनका लागि दिएको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत उनीहरूले जोड दिएका छन्।    राष्ट्रिय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बाँनियाले   सरकारलाई व्यवसायीको आवाज सुन्‍न र सहकार्यका साथ समस्या समाधान गर्न आह्वान गर्दै २०६५ सालदेखिकै भारवहन प्रणाली आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन लाग्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।

संघर्ष समितिले आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ १८ गते सवारीसाधनसहित सातै प्रदेशमा विरोध र्‍याली निकाल्ने र यदि माग सम्बोधन नभए भने जेठ १९ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि देशभर सवारीसाधन घर–ग्यारेजमै राखेर सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरूको जीवनयापन नै संकटमा परेको र शहरी तथा ग्रामीण यातायात दुबै ठप्प भएको खण्डमा विग्रह र असुविधा व्यहोरिरहने अवस्थामा समाजलाई समेत असर पुग्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

सरकारले व्यवसायीको वास्तविक समस्या समाधान नगर्ने हो भने देशव्यापी यातायात अवरुद्धले दैनिक नागरिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र आपूर्ति प्रणालीमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने संकेत संघर्ष समितिले गरेको छ।

यातायात व्यवसायीहरूको यो एकता र सङ्घर्षले प्रदेशस्तरमा विगतदेखि नै चुनौती बनेको यातायात संकटलाई नयाँ आयाम दिएको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले संयमपूर्ण संवाद र व्यावहारिक समाधानमार्फत व्यवसायी–सरकारबीचको दरार टुङ्ग्याउनुको विकल्प नभएको संघका अगुवाहरू जोड दिएका छन्।