ढुवानी व्यवसायी महासंघको १६औं साधारणसभा सम्पन्न; कर नीति सुधार गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह

२८ वैशाख , काठमाडौं । ढुवानी व्यवसायी महासंघको १६औं वार्षिक साधारणसभा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रमुख आतिथ्य तथा महासंघका अध्यक्ष माधव प्रसाद नेपालको सभापतित्वमा शनिबार ( २७ वैशाख ) सम्पन्न उक्त साधारणसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा , नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ् नेम्वाङ्ग , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल लगायतको उपस्तिथि रहेको थियो ।

साधारणसभा समारोहको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवसायीहरुले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले हरेकलाई सम्मानका साथ आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकार जिम्मेवार रूपमा लागिरहेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले देशभित्र उत्पादन बढाउने, राज्यलाई कर तिर्ने र सम्मानित नागरिकका रुपमा समाजमा प्रस्तुत हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गरे।

त्यस्तै , ढुवानी व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसके वितरण प्रणालीमा नै असर पर्ने भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाएर समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सकिनेमा कुनै विवाद नरहेको र यसमा ढुवानी व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहने धारणा राखे।

कार्यक्रमका सभापति एवं ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माधव प्रसाद नेपालको हालको कर नीति अनुरुप काम गर्दै गर्दा पनि केही राज्यका हालका नीतिहरुका कारण व्यवसायीलाई काम गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्था आइरहेको हुनाले आगामी बजेटमा यी कुराको सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

“ढुवानी व्यवसायीहरु सेवा अन्तर्गत कार्य गर्ने भएको हुँदा सेवामा भ्याट अव्यवहारिक छ त्यसैले सेवामा लगाइएको भ्याठ खारेजी गरि ढुवानी भाडामा TDS अन्तिम करको व्यवस्था हुन आवश्यक छ। त्यस्तै , ढुवानीका साधनहरुलाई भाडा भुक्तानी गर्दा कुनै बिलबिजक जारी नगरेको हुँदा २.५ प्रतिशत TDS साधनकै नाममा भुक्तानी भैरहेको हुँदा खर्च पास गर्न आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था अनुरुप बिगतका खर्चहरु पास हुने व्यवस्था गर्न हुनुपर्छ । लोड अनलोड गर्ने मजदुरहरु स्थायी रुपमा नभई अस्थायी रुपमा काम गर्ने भएको हुँदा गाउँ बस्ती बाठो दुर दरारमा लोड अनलोड गर्नु पर्ने मष्टएको हुँदा ५०००।- (पाँच हजार मात्र) सम्मको खर्च एक प्रतिशत जम्मा गरि व्यक्तिका नाममा खर्च पास हुने व्यवस्था गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं ” , अध्यक्ष नेपालले अर्थमन्त्रीलाई यी मागहरु आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरे।

साधारणसभाको बन्दसत्रले महासंघको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक विवरण छलफल र सुझावसहित पारित गरेको छ।