विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष सिंहको धारणा

२७ वैशाख, हेटौँडा । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको आर्थिक अवस्था गतिशील बनाउन विकास निर्माणसँग जोडिएका कानुनहरूमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन । हेटौंडामा आयोजित मकवानपुर निर्माण व्यवसायी संघको साधारण सभामा बोल्दै यस्तो धारणा राखेका हुन । उनले अहिलेको अवस्थामा पुराना ऐन तथा कानुनी संरचनाले निर्माण कार्यमा अनावश्यक जटिलता पैदा गरिरहेको र यसै कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधि थलिएको बताए। सिंहका अनुसार वन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनहरूले पूर्वाधार विकासमा बाधा उत्पन्न गर्दै आएका छन्, जसको समाधान नखोजे निर्माण क्षेत्र थप सङ्कटमा पर्नेछ।

उनले विश्वभर सफल भएका निर्माण व्यवसायीहरू नेपालमा विफल हुनुको मूल कारण नै पूर्वाधारमैत्री कानुनको अभाव रहेको जिकिर गरे। यदि सरकार गम्भीरतापूर्वक समयानुकूल नीति तथा कानुनको पुनरावलोकनमा लाग्दैन भने राष्ट्रिय विकासका महत्वाकांक्षी योजना अधुरै रहने उनले चेतावनी दिए। अनुदान र ऋणमा आधारित ठूला परियोजनाहरूसमेत कानुनी जटिलताका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत निर्माण व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न जोड दिए।

उनले राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण व्यवसायीहरू एकजुट भई निर्माण उद्योगको दीर्घकालीन हितका लागि साझा मोर्चा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। आलोचनालाई रचनात्मक बनाउँदै नेतृत्वले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्दै सिंहले अब समय सुधार, समन्वय र सामूहिक कदमको भएको स्पष्ट पारे।