निजी विद्यालयलाई कम्पनीमै रहने व्यवस्था हुनुपर्ने प्याब्सनको जोड

१९ चैत्र, काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को फागुन २६ र २७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न सोह्रौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले कृष्णप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ।

अध्यक्ष अधिकारीले सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो तीनबर्से शैक्षिक सुधारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भयो । आगामी तीन वर्षभित्र कम्पनीमा चलेका निजी विद्यालयलाई निरन्तर कम्पनीमै रहने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गराउन पैरवी गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

‘निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चितताको सवालमा संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनीमै रहने व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रयास गर्दै थप लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो तीनबर्से कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रम हो’, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नु भयो , ‘निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारीको सेवा–सुविधाका सवालमा जिम्मेवार बन्दै सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै जाने हाम्रो जोड हुन्छ।’

निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पनि राज्यले उच्च शिक्षामा उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा समावेश गराउने नीति कार्यान्वयनमा लागिपर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको अध्यक्ष अधिकारीले जनाउनु भयो ।

प्याब्सनले निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक गुणस्तरलाई अझै समयसापेक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने जसका लागि आवश्यकता अनुसार तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने, शिक्षामा नवप्रवर्तनलाई जोड दिँदै विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप गर्नेलगायत तेह्रबुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

‘२३७० वटा निजी विद्यालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाइसकेको अवस्था छ’, अध्यक्ष अधिवकारीले भने, ‘निजी विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी टिकाउन पनि निजी विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान आवश्यक छ।’

उनले थपे, ‘मेरो तीनबर्से कार्यकालमा म सबै निजी विद्यालयलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिरहने छु।’

प्याब्सनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूमा देखा परेका समस्याप्रति गम्भीर हुँदै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई लक्षित वर्ग र व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन पहल गर्नुपर्ने प्याब्सनको आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालयहरूको ६ अर्बको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन हुने वर्तमान रफ्तार कम गर्न सम्बन्धित सरकारी तथा निजी निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरी कमाउँदै पढ्दै गर्ने नीतिमा सहयोग पुग्ने गरी प्याब्सन कार्य समितिले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।