यस्तो छ मेनपावर माथि श्रम मन्त्रीको हमलाको योजना

म्यानपावर व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पूरा गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आग्रह गरेका छन् । नियम कानुनको सीमामा रहेर मयार्दित रुपले म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बधाई शुभकामना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले नसुध्रने म्यानपावर व्यवसायी ‘डाइनोसर’ जस्तै हुने चेताबनी दिए । ‘व्यवसायीको तर्फबाट कानून उल्लंघन गर्ने भूमिका देखा परेका छन् । यो अवस्था दोहोरिए जस्तोसुकै कारबाही गर्न पनि सरकारले खुट्टा कमाउँदैन’ मन्त्री विष्टले भने । म्यानपावर व्यवसाय किन सम्मानित हुन सकेन भन्ने कुरा व्यवसायीले नै मन्न गर्नुपर्ने मन्त्री विष्टको भनाई छ । यो क्षेत्र सम्मानित बनाउनकै लागि सरकारले सुधारको काम गर्ने उनको भनाई छ । ‘व्यवसायीले जति धेरै सहयोग गर्छन, उत्ति नै यो क्षेत्र सम्मानित हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारका तर्फबाट कमजोरी भए छलफल गरेर अघि बढ्न उनले व्यवसायीसित आग्रह गरे । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पनि सरकारी निकायबाट व्यवसायीको काम नभएको आफूलाई जानकारी गराए आधा घण्टामा ‘एक्सन’ लिने उनको भनाई छ ।
कामदार विदेश पठाउँदा नाममा भइरहेका सिन्डिकेट तोडेर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई कानुनको दायरामा ल्याउने पनि उनले बताए । राजनीतिक पार्टी, नातागोता, चिनजानका आधारमा कामदार ठगी गर्ने कसैलाई क्षमा नहुने मन्त्री विष्टले बताए । विदेश गएका कामदारको रगत र पसिनाले देशको अर्थतन्त्र चलेको भन्दै उहाँले देश धान्ने युवामाथिको श्रम शोषण आफ्ना लागि सह्य नहुने पनि बताए ।
मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि बहानामा खडा गरिने सिण्डिकेट कायम रहने छैन । सिण्डिकेट विरुद्ध विधि प्रक्रिया अनुसार अघि बढिनेछ ।’ संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा कामदारको हितका लागि सिण्डिकेट रहन नहुने उनको तर्क छ ।
सरकारले युवाको श्रम देशभित्रै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन नीति बनाएर तथा परिमार्जन गरेर विशेष ध्यान दिने पनि मन्त्री विष्टले बताए । श्रम बजारको माग अनुसार जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि यसक्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए । अहिले वैदेशिक रोजगारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको तर पर्याप्त विकासका संरचना मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र धेरै युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाई छ ।