निजी क्षेत्रको भुमिका संकुचित बनाउने गरी कानूनहरु बनिरहेका छन्ः चन्द्र ढकाल

२ भदौं,काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी सरकारले कानूनहरु बनाइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

आइतवार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिलाई सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरु बनाउँदा सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका र लगानी संकुचित गर्न खोजेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नेगरी ऐन कानून बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

‘कहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्रसंबद्ध कानूनहरु संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छन्। ती कानून हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रियसभाले पास गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई लिन सकिन्छ‚’ उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारको अख्तियार प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई लाग्नुपर्ने हो‚ निजी क्षेत्रको लागि होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन पनि छ।’

अध्यक्ष ढकालले महासंघले सरकारी निकायहरुमा गरिरहेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व घटाएको गुनासो पनि गर्नु भयो । उहाँले धितोपत्र बोर्डलगायत संस्थाहरुमा आईक्यान र महासंघलाई सदस्यबाट हटाउने कानून ल्याउनु जायज नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र संबद्ध कानूनहरु संघीय संसदमा छलफलमा रहेका कानूनहरु हुबहु पास भए अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

राष्ट्रियसभाले पास गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग सम्बन्धित विधेयकलाई उदाहरण लिन सकिने भन्दै अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कतैबाट पनि कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगमा लगानी संकुचन हुने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित र दरिलो रहेको भन्दै सरकारले कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कर्जा दुरुपयोग रोक्नुपर्ने तर लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनु भयो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कतैबाट पनि कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था छ। बाफिया ऐन जस्ताको जस्तै पास भयो भने भइरहेका उद्योगहरु पनि संकुचन हुनेछन्‚’ उहाँले भन्नु भयो, ‘उद्योगमा जुन हिसाबले लगानी बढाउनुपर्ने हो‚ त्यो पनि घट्नेछ। निजी क्षेत्रको भुमिका संकुचित बनाउने गरी कानूनहरु बनिरहेका छन्। महासंघले गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने काम भइरहेको छ।’