२८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर आयोजनाको लगानी सम्झौता सम्पन्न

२५ जेठ ,काठमाडौं ।  २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एभरेष्ट बैंकको नेतृत्वमा आठ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३८ अर्ब ६० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

बिहीबार (२४ जेठ ) काठमाडौंमा आयोजित वित्तीय सम्झौता समारोहमा  एभरेष्ट बैंक र प्रवर्द्धक कम्पनी तमोर इनर्जी प्रालीबीच ऋण सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र कम्पनीका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगानाले हस्ताक्षर गरे ।

ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकामा बन्ने यो परियोजनाको लागत अनुमान ५५ अर्ब १५ करोड रुपियाँ रहेको छ, जसको ७० प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्ब ६० करोड रुपियाँ रकम ऋणमार्फत जुटाइएको हो ।

ऋण लगानी गर्ने मामिलामा एभेरेष्ट बैंकले नेतृत्व गर्नेछ । यसैगरि एचआईडीसीएल र कृषि बिकास बैंक को–लिड रहेका छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र गरिमा विकास बैंकले परियोजनामा ऋण लगानी गर्नेछन् ।

यद्यपि, कुन संस्थाले कति ऋण लगानी गर्ने निश्चित हुन बाँकी नै छ । बाँकी १६ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ भने कम्पनीले स्वँपुजीको रुपमा लगानी गर्नेछ । स्वपुँजीको लागि आईपीओ समेत निष्काशन गर्ने कम्पनीको योजना छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, पराराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् यागेश भट्टराई सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनी, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा स्थानीयहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।

तमोर इनर्जीका अध्यक्ष ढुंगानाले निजी क्षेत्रबाट यतिका ठूलो परियोजना निर्माणमा प्रवेश गर्नु ठूलो उपलब्धी भएको बताए । उनले २०८५ जेठभित्र परियोजना तयार हुने बताए । उक्त परियोजना अर्धजलायश भएकाले हिउँदको पिक आवरको विद्युत् माग पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने ढुंगानाको भनाइ छ । यसले दैनिक ६ घण्टा पिकिङ पावर उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

यस्तै, एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङले पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने बताए । साथै, यो सम्झौताले अन्य ठूला परियोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई हौसला मिल्ने उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको सबै भन्दा ठूलो परियोजना ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत् परियोजना हो । यो बाहेक अहिले निजी क्षेत्रले १०० मेगावाट हारहारीका आयोजना बनाइरहेको छन् । त्यो अनुसार अहिले निजी क्षेत्रबाट निर्माणमा जान लागेको यो नै ठूलो जलविद्युत् परियोजना हो ।

यद्यपि, यो बाहेक ठूला परियोजना पनि निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका छन् । तर, लगानी नपाउँदा त्यस्ता परियोजना निर्माणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

ताप्लेजुङमा रहेको तमोर नदीबाट बनाउन लागिएको अर्धजलायश युक्त यो परियोजनाको क्षमता २८५ मेगावाट छ । यो आयोजना बनेपछि हिउँदको पिक आवरको विद्युत् माग धान्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

परियोजनाको हेडवक्स, आठ लाख घन मिटर पानी संचित गर्ने क्षमताको हेड पोन्ड, करिब ८.७ किमि लामो भूमिगत हेडरेस टनेल र भूमिगत पावरहाउस फक्तालुङ गाउँपालिकामा हुनेछ । परियोजनामा ९१ मिटर लामो र २२ मिटर अग्लो बाध हुनेछ । यसैगरि टेलरेस फुङलिङ नगरपालिकामा रहने छन् । विद्युत् गृहमा ५७ मेगावाटको पाँच वटा टर्बाइन हुनेछ ।

आयोजनाबाट बार्षिक १६५५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये सुक्खा याममा मात्र ४४६ गिगावाटआवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसलाई करिब १५ किमि लामो २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारणलाइन मार्फत ढुंगेसाँघु सबस्टेसनमा जोडिनेछ । त्यसपछि त्यो विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

आयोजनाको निर्माण कार्य २०८५ जेठ १९ गते सम्ममा सम्पन्न गरिने छ । आयोजना सञ्चालनमा आएको पहिलो बर्ष १० अर्ब १२ करोड आम्दानी हुनेछ । पीपीए दरमा हुने बृद्धिका कारण नौ बर्षपछि बार्षिक १२ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ आम्दानी हुने कम्पनीको दावी छ । विद्युत् बिक्री गर्न कम्पनीले २०७९ मंसिरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेको छ ।

उक्त सम्झौता समारोहमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लगानी वातावरण हुने हो भने निजी क्षेत्रले ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने बताए।

‘निजी क्षेत्रले पनि १०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना बनाउन सक्छौं भन्ने यसले देखाएको छ। अहिलेको विधेयक १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउनै सक्दैन कि भन्ने हिसाबले बनाइएको छ। यो संसोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले प्रसारण लाइन समयमा बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए। सरकारले भारतमा मात्रै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकाले त्यो लक्ष्य भेट्न उर्जा दशक घोषणा गरिनुपर्नेमा सरकारले बजेटमा त्यो कुरा छुटाएको गुनासो गरे। त्यस्तै सरकारले २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यो लक्ष्य भेट्नका लागि आवश्यक ४६ खर्ब लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

माथिल्लो तमोरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिताले अन्य आयोजनामा लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन थपिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।