आ व २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन

१५ जेठ ,काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब, वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन प्रस्तुत गरेका छन् ।

यो बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजन भन्दा करिब २१ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ६.२ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई सवा २ खर्ब घटाएको थियो ।

आगामी  वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष हुने 

बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष हुने बताएका छन्। उनले सरकारको निरन्तरको प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्र चलयमान बन्दै गएको बताएका छन्।

समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्रिय निर्माणको लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

स्थानीय तह र प्रदेशमा ५ खर्ब ६७ अर्ब

सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले उक्त वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानको  धारा ६० अनुसार यो रकम विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजन भएको समेत बताए ।

यस्तै सर्सत अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन भएको छ । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।

सर्सत अनुदान, विशेष अनुदान लगायतका अनुदान केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशको कार्यसम्पादनका आधारमा विनियोजन गर्नेछ ।  राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । राजश्व बाँडफाँड र अनुदान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशमा ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

बजेटका ५ उद्देश्य

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका ५ उद्देश्य रहेको जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै उनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, नीजि क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलाप तीव्रता ल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको बताए ।

यस्तै मानव संसाधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु भएको उनले बताए ।

‘बजेट ब्रिफकेस’ नेपाली अल्लो र ढाकाको

 

अर्थमन्त्री पुन नयाँ बजेट अनुमोदन गराउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रममा बजेट वक्तव्य रहेको नेपाली झोला सार्वजनिक भएको हो ।

यसअघि दशकौंदेखि अर्थमन्त्रीहरूले विदेशी ब्रिफकेसमा बजेट वक्तव्य राखेर ल्याउँथे र संसदमा वाचन गर्थे । तर, यसपालि गठनबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री पुनले नेपाली झोला प्रयोग गरेका हुन् ।