सरकारको नीतिगत संकल्प: ठुला सहकारीमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन , कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन

७ चैत , काठमाडौं । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गर्दै  वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने संकल्प गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार (६ चैत ) सार्वजनिक दस्तावेजमा  वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने विषय न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा समावेश छ ।

तत्कालका लागि  बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने, र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने विषय समावेश छ ।