डा. के. सी.को अनसन र सरकारको प्रतिक्रिया देख्दा ताजुप लाग्दछ

अनु विजयी भुसाल ।  संघीय लोकतान्न्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्तावना उल्लेख भए अनुसार हामीले अपनाएको प्रणाली लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख प्रणाली हो, त्यसैेले समाजवाद र लोकतन्त्र यसका अभिन्न गुणहरु हुन्, समाजवाद भनेको पुँजीवादी लोकतन्त्र भन्दा उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र हो ।

सरकार, सत्ता र पार्टीको विरोध र आलोचना गर्न नपाइने लोकतन्त्र नै होइन् । डा. गोविन्द के.सि. को अनसन र सरकारको स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल विभिन्न अन्य मिडियामा अहिले वहस र आरोप प्रत्यारोपको विषय बनेको छ र सबैले आ–आफ्नो पार्टीको को क्ष्मभययिनथ अनुसार र कतिपयले व्यक्तिगत स्वतन्त्र धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

हामीले पहिले देखि अहिलेसम्मको सरकार हेरौँ, जो कोहिको सरकार हुँदा पनि परिस्थितिमा सार्थक भिन्नता देखिदैन । डा. के.सि. माथि राजनिति गरिएको छ । डा. के.सी. भित्र राजनिति छैन व्यक्तिगत हिसावले उहाँको इमान्दारितामा कुनै शंका छैन तर नितिगत कुरामा हु–वहु नै हुनुपर्छ भन्ने चाँहि हुँदैन, कुनै एउटा कार्यालय त्यो नै पूर्ण हुन सक्दैन, त्यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न कार्यदलहरु बने वर्तमान स्वास्थ्य शिक्षाको वस्तुगत स्थिति सहितको आधुनिक र वर्तमान परिपेक्षमा सान्र्दभिक कार्यदल माथेमा कार्यदल नै हो । र सरकारले पनि आफैले गरेको सम्झौतालाई हल्का रुपमा लिनु भएन् ।

अहिले संसदमा पेश गरिएको प्रस्तावनामा शिक्षा स्वास्थ्यलाई सेवामूलक र गैर–नाफामुलक बनाउनुपर्दछ भनिएको छ, यसलाई सबैले सम्मान गर्ने पर्दछ, यद्यपि यसका आफ्नै व्यवहारिक र कार्यान्वयनका कठिनाई र जटिलता छन् । हाम्रो प्रवृत्ति अलि राम्रो भएन रािष्ट्रय स्तरका विषयका समस्यामा पनि एक पक्षले अर्को पक्षको कुरालाई खै्ररो खन्ने अझ आफ्नो अपोजिसन हो भने त खण्डन गर्नै पर्ने यस्तो प्रकारको प्रशिक्षणबाट नेपालको युवा विद्यार्थी राजनिति कतातिर मोडिने हो ?

नेपालको समग्र मेडिकल शिक्षा कसरी दिर्घकालीन रुपमा सु–व्यवस्थित र गैरनाफामूलक बनाउनु सकिन्छ, भन्ने राष्ट्रिय स्तरको विषयमा, १, २, वटा मेडिकल कलेज र व्यक्तिहरुको विषयलाई लिएर यत्रो ताण्डव मच्चाइरहनुको कुनै तुक छैन । राम्रो नीति बनाऔ आवश्यक पूर्वाधार पुगेको छैन भने तुरुन्त खारेज गरौं यो त्यो नहेरौं होइन भने काठमाडौं भन्दा बाहिरको लागि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैबाट लचकता अपनाऔं बरु सरकारी पक्षबाट कडा निति बनाई नियमन गरौं ।

न्यायोचित हिसाबले हेरौं व्यक्ति र १, २, वटा मेडिकल कलेजलाई प्राथमिता नदिऔं । शिक्षा स्वास्थ्य समितिका केहि सदस्यहरुको अहिलेको मूख्य विषय मेडिकल शिक्षा होइन्, राजनितिक प्रतिष्ठा र संसदको सर्वोच्चतामा मात्र केन्द्रित छ ।
यस विषयमा सत्तारुढ संसदहरु भन्दा पनि यस क्षेत्रमा दशकौं देखि काम गर्दै अउनुभएका मेडिकल शिक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषयमा

चासो राख्ने कुनैपनि राजनितिक दलको पक्षपोषण नगर्ने नितान्त सामाजिक सेवामा काम गर्ने विज्ञहरुको रायअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा संसोधन गरेर अगाडी जानुको विगकल्प छैन । यसले नै सवैमा एक अर्काविच समाञ्जस्यता र सद्भाव कायम गर्दछ ।

विद्यार्थी नेता
अनु विजयी भुसाल