हस्तकला उद्योग सर्वोपरी प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रमध्ये एउटा होः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

खबरब्रेकिंग,काठमाडौँ पुस २८ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा समेट्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन । ललितपुरमा आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघको ४३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले अहिले समग्र मर्यादाक्रमका बारेमा मन्त्रालय र सरकारका अरु निकायहरूको बीचमा छलफल भइरहेको भन्दै कसरी टुंगोमा पुग्ने भन्नेकुराको छलफल जारी रहेको उल्लेख गरे । उनले चाँडै नै उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अरु सम्बन्धित निकायहरू सहितको बैठक बोलाउने पनि जनाए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा तत्कालै ठुला उद्योग स्थापना गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

श्रेष्ठले भने ‘मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ठूल्ठूलो उद्योग स्थापना गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्था तत्कालका लागि नरहेकाले पनि सरकारले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र त्यसलाई अघि बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर हामीसँग पहिले देखि भइरहेका तर तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसमध्ये हस्तकला उद्योग सर्वोपरी प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रमध्ये एउटा हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । एउटा विश्वास, एउटा संकल्प अहिले देशलाई चाहिएको छ हामी बनाई छोड्छौं देशलाई ।’

उनले हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि सोसम्बन्धि विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा पनि सरकार सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । हस्तकला महासंघले राखेका हस्तकला निर्यात विकास मन्त्रालय बनाऔं भन्ने प्रस्तावको उत्तर दिंदै श्रेष्ठले मन्त्रालय थप्ने नभै मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउनुपर्ने प्रश्ताव गरेका छन् । मन्त्रालय थप्ने कुरामा अहिले जान नसकिने अडान राख्दै उनले बरु त्यसलाई घटाउनुपर्छ जस्तो आफूलाई लागेको बताएका हुन् ।

हस्तकला विकास मन्त्रालय नै बनाऔं भन्ने माग सम्बोधन गर्न नमिल्ने बताउँदै श्रेष्ठले भने ‘यो हस्तकला विकास मन्त्रालय नै बनाऔं भन्ने महासंघको माग सम्बोधन गर्न मिल्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन तर हस्तकलासम्बन्धि छुट्टै विभाग स्थापना गरेर जाने कुरामा भने सरकार सकारात्मक रहेको छ’ । सरकारले हस्तकला जस्तो तुलानात्मक लाभको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मुलुकको आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिन चाहेको श्रेष्ठको मत थियो ।