एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले निजामती ऐन जारी गर्न दबाब दिने

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ । उसले संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब अभियानको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो।

संगठनले भदौ १८ गते सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यससम्बन्धी जानकारी दिएको हो।

संगठनका कर्मचारीले कर्मचारी मैत्री र नागरिकमैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब अभियान अन्तर्गत प्रत्येक शुक्रबार दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने संगठनका महासचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश राईले बताए ।

यसअन्तर्गत हरेक शुक्रबारका दिन संघीय निजामती ऐन जारी गर भन्दै संगठनका हरेक कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षमा नारा लगाउने महासचिव राईको भनाई छ । महासचिव राईले निजामती कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि संगठनले ७७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको बताए । ती प्रस्तावहरू केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताए ।

संगठनको भदौ १५ र १६ गते बसेको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले गरेका प्रस्ताव तथा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गगन सिंह विष्टले हरेक शुक्रबारको दिन कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षबाट ‘संघीय निजामती ऐन जारी गर’ भन्दै तीन पटक नारा लगाउनुपर्ने बताए । ‘हामी सेवाग्राहीलाई प्रवाह गर्ने सेवामा कुनै खालको अवरोध गर्दैनौं । प्रत्येक शुक्रबार रमाइलो गर्नुका साटो ऐन जारी गर्नका लागि दबाब दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौ,’ अध्यक्ष विष्टले भने ।

सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र राज्यको कारण काममा ढिलाइ भएका सम्बन्धित कर्मचारी तथा राज्यबाट सेवाग्राही क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत ऐन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको अध्यक्ष विष्टले बताए ।

निजामती कर्मचारी ऐन  छिटो जारी गर्नु मात्र नभई त्यो ऐन कर्मचारी र नागरिकमैत्री हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए । यसका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।

यस अन्तर्गत सरोकारवाला जागरण अभियान, ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूको परिचर्चा, नागरिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया, सेवा प्रवाहलाई असर नपार्ने गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल समेत गरिने अध्यक्ष विष्टले बताए । त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा संगठन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

त्यस्तै , अन्तर स्थानीय तहको सरुवा सुनिश्चित गराउन मार्गदशर्क ऐजको रूपमा रहने सघीय निजमामति सेवा ऐनमा नै व्यवस्था अनिवार्य राखिनुपर्ने उनले बताए । संघीयतामा स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कर्मचारी भएको कारण कुनै पनि खाले विभेद नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्नेमा संगठन दृढ रहेको उनको भनाई छ ।