शिक्षा विधेयकप्रति अपेनको असन्तुष्टि

 

काठमाडौं । देशभरिका पुर्व-प्राथमिक विद्यालय ,किन्डर गार्डेन र मन्टेश्वरी प्रि-स्कुलहरुको संगठन एशोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले प्रस्तावित शिक्षा  ऐन  २०८० को विधेयकका  केहि प्रावधानप्रति विरोध जनाएको छ।

नेपाल सरकारले विद्यमान शिक्षा  ऐन  २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि आगामी मंगलबार संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको विधेयक विद्यालय शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने अभिप्रायले आएको भन्दै आलोचना भईरहेको सन्दर्भमा अपेनले पनि साउन २५ गते शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित कतिपय सन्दर्भहरु निजी लगानीमा संचालित शैक्षिक संस्थाहरुप्रति पूर्वाग्रही , संविधानको भावनाको विपरीत र अव्यावहारिक रहेको भन्दै अपेनले विरोध जनाएको छ।

अपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहालले निजी शैक्षिक संस्थाले विकास गरेका उत्तरदायी व्यवस्थापनलाई अझै प्रोत्साहन गरेर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित बिधेयक विद्यालय शिक्षालाई नै ध्वस्त पार्ने दुषित मनसायले आएको बताए ।

“सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुसङ्ग कुनै छलफल नै नगरी रहस्यमय तरिकाले संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको विधेयक निजी शैक्षिक संस्थाहरुको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने अभिप्रायले आएकोले आपत्तिजनक छ”,उनलेे भने । यसबाट संविधानप्रदत्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारको पनि उल्लंघन हुने उनले बताए ।

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतमा २०७५ असारमा गठित २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि दिएको प्रतिवेदनमा आधारित विधेयकले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो प्रावधानले सम्पूर्ण निजी शैक्षिक संस्थाहरुको अस्तित्व समाप्त पार्ने भन्दै अपेनका साथै अन्य शैक्षिक संस्थाहरु प्याब्सन , एन प्याब्सन र हिसान लगायतले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरेका छन । मन्त्रालय र स्थानीय निकायमा ज्ञापनपत्र पेस गर्नेदेखि आउँदो साउन २८ गते देखि देशैभर अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने सम्मका अप्रिय निर्णय लिन आफुहरु बाध्य भएको उनीहरुले बताएका छन।