आफुले राखेका मागहरू यथाशिघ्र सम्बोधन नभएमा स्थगित गरेको आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको चेतावनी

खबरब्रेकिंग, काठमाडौं असार २४ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफुले राखेका मागहरू यथाशिघ्र सम्बोधन नभएमा स्थगित गरेको आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । आज (आइबार) काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घले विभिन्न मागहरू राख्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । अर्थमन्त्रालयबाट रकमानान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाबाट अरबौ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै, महासङ्घले सरकारबाट असार २१ गते नेपाल राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेश प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भए बापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नु नपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता समेत विपरित भएको हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित कारणहरू म्याद थप गर्नुको साथै ती कारणबाट काम नहुँदा सार्वजनिक निकायहरूले व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग म्याद थप सम्बन्धी यो आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि यस महासङ्घसँग भएको बारम्बार वार्ता र छलफलमा माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आम निर्वाचन, कसर बन्द समयमा भुक्तानी नभएको, बैङ्कमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्यवृद्धि लगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको लागि गरिएको माग सम्बोधन नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारसँग राखेका मागहरू यस्ता छन्ः

आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको डिजाइनको समस्या, जग्गाप्राप्तीको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बहन नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२०क मा बाहौ संशोधन बमोजिम राखिएकी अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने । साथै बाहौ संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालू रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने ।

रूस युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू विशेष गरी पेट्रालियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीहरूको ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशतसम्म अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्ष भन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासङ्घबिच मिति २०७९ ०२ १२ मा भएको सहमति अनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिनेगरी परिपत्र गरिनुपर्ने ।

सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयले म्याद थपका लागि कारवाही अगाडि नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेको आयोजनाहरू समेतको म्याद थप गरिनुपर्ने ।

म्याद थपका लागि विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आम निर्वाचन, कैंसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुख समक्ष पुष्ट्याई एवं एकिन गर्नुपर्ने गरी गरिएको मिति स् २०६०र०३र२१ को आदेशको व्यवस्थाले गर्दा स्याद थपको निर्णयमा एकरुपता नहुने, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका कारण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्ने आदेश हुनुपर्ने ।

नेपालको निर्माण उद्योगलाई धरासायी हुनबाट रोक्न र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरूलाई सकारात्मक बनाउन माथि उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि महासङ्घको माग छ ।

उल्लेखित मागहरू यथाशिघ्र सम्बोधन नभएमा स्थगित गरेको आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ ।