कानुन र अनुशासनको सर्वोच्चता खै त ?

बिष्णु प्रसाद शर्मा,

 

नेपालको राजनीतिक अपरिपक्कताले सिर्जना गराएको छाडा, अनुशासन विहिनता र मानव अधिकारको अनिश्चिताले समाजमा नराम्रो असर पारिसकेको छ । नेपालको सेना समेत यसरी फसेको छ भनेर सोच्न पनि सकिदैन थियो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा सदस्य राष्ट्र हो । देश भरी उन्नाइस हजार भन्दा बढी कानून ब्यवसायीहरु रहेका छन र यी मध्ये दुई तिहाइले कानून ब्यवसाय निरन्तर रुपले गरिराखेका पनि छन ।
आफै वा कानून ब्यवसायीबाट आफनो प्रतिरक्षा गर्न पाउने राजनीतिक वा नागरिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघबाट कानुन ब्यवसायीहरुले खेल्नु पर्ने भूमिका सम्वन्धि महासन्धि १९९०, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, १९४५, मानव अधिकार सम्बन्धि बिश्वब्यापी घोषणापत्र, १९४८, संयुक्त राष्ट्र संघीय न्यूनतम मापदण्डको नियमावली, १९५५, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, न्यायका आधारभूत सिद्धान्तको घोषणापत्र , १९८५, मुलुकी ऐन, १९१० को अदालती बन्दोवस्त महलको १६ नं सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को परिच्छेद ३ मा भएको ब्यवस्था र २०२५ साल कार्तिक २६ को कानुन ब्यवसायी ऐनमा नेपालको राजकीय सत्तालाई कानुनको परिभाषा भित्रैबाट संचालन गरिने मनसायलाई कसैले अनर्गल प्रचार गराउँदैमा पत्याइदिन पर्ने अबस्था छैन । कानून ब्यवसायी, न्यायाधिश र अदालतका कर्मचारी स्वतन्त्र हुनु पर्दैन ?
कानुनको पालना गर्नु पर्ने दायित्व सबैको हो । जनताले मात्रै पालना गर्नु पर्ने होइन, सबैले गर्नु पर्छ । कानून र अनुशासनको सर्वोच्चता खै त ? प्रश्न खडा भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । बालेन्द्र नारायण साह हुन वा धरानका हर्क , सभासद, वकिल, न्यायाधिश, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी र नव निर्वाचित वडाका अध्यक्ष जो कोहीले पनि कानुन र अनुशासनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नै पर्छ । परमादेशमा फलानालाई यति दिन भित्र प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्न पाइन्छ ? वडा अध्यक्षले कर्मचारी र मेयरको चाकरी गर्न पर्ने ? भन्न पाइन्छ ? कदाचित पाइदैन । जसले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाईदिए उसैलाई महाअभियोग लगाएर निलम्व गराइयो । वकिलहरु दल दलमा बिभाजन भए । कर्मचारी स्वार्थ अनुसार दलको झण्डा बोक्ने भए भने शिक्षकहरु स्कुल बन्द गरेर चुनाव प्रचार गर्ने र निर्वाचन अधिकृतले स्वस्तिक छाप लिएर समर्थनको दलको उम्मेदवारलाई उसको चुनाव चिन्हमा छापलगाई दिने के यो माथि बिबेचित सन्धि र सम्झौताको मर्ममै सीमित रहन्छ त ? कदापी रहदैन र नेपालको उधोगती को प्रमुख कारण हो । नवोदित कानुनका बिद्यार्थीले सबै संग होसियार भै पेशाको मर्यादालाई उच्च राख्दै राष्ट्रको इज्जत राख्ने काम गर्नु पर्दछ । बिष्णु प्रसाद शर्मा, नेपाल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक हुनुहुन्छ ।