निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष छैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ

भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको प्रावधान प्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका पदाधिकारीहरुले ऐन फिर्ता नभए देशभरका व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिए । महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन नभए सम्म व्यवसायीहरुले कसरी काम गर्छन् भनी प्रश्न गरे ।

निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दोषी अन्य सबैलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने धारणा राखे ।महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले प्रिपेड घुस नदिए सम्म कुनै पनि सरकारी निकायबाट व्यवसायीको काम हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे ।मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० मा “निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धा्रित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धा्रित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र यदि गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

एक पक्षीय ढंगबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन हुनुपर्ने गरीे मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा गरिएको यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई यथासिघ्र संशोधन गरी त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगर्न महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जोडदार माग गरेको हो ।