भुँईका कुरा सुन्नुस त नेता जी !

 

केशब चौलागाई । हामीले विधान वनाउँदा वारम्वार महासमितिका बैठकहरुमा पालिकाहरुको अधिवेशन प्रतिनिधि मुलक गरिनु पर्छ भनेर धेरै जोड दिएका थियौं । तपाईंहरुले हाम्रो कुरालाई नजर अन्दाज गरिदिनु भो। अन्ततः यहीकुरा पास गर्नु भयो।त्यसैले साना कार्यकर्ताले भनेको कुरालाई वास्ता नगर्नुले ईतिहासमा ठुल्ठुला भुलहरु भएका छन्

हामीले अर्को प्रस्ताव पनि गरेका थियौं,७५३ पालिकाका पार्टीसभापतिहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदेन अधिकार दिने व्यवस्था मिलाउन सके स्तरीय नेताहरुले पालिका सभापति सम्हाल्न तयार हुन्थे, नत्र नेतृत्वदायि भुमिका खेल्न सक्ने जिल्ला स्तरीय नेताहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भिड्ने छन् ,थोरैले जित्ने छन् धेरै पराजित हुने र भुमिका विहिन हुनेछन्।
धेरै जसो पालिकामा सभापति थपना गरिने छ,स्थानीय निर्वाचनमा अर्कोले टिकट पाउंने छ।भरे आफु त्यो टिकट दावी गर्न आटँ नगर्ने वा पाउने सम्भावना नहुने भएसी किन जांगर लाउँछ मान्छेले ? कम्तिमा पालिका अध्यक्षको टिकट प्राप्त हुनु नहुनु बेग्लै कुरा हो दावी गर्ने सहास र राजनैतिक हैसियत भएका साथीहरु पालिका सभापति भएमा स्वयंको लागि भएपनि संगठन निर्माणमा जांगर लगाउंथ्यो।र अन्य प्रतिस्पर्धीले पनि उस्कै अनुपातमा सक्रियता प्रस्तुत गर्दछ र पालिका तहको कांग्रेस बलियो हुन्थ्यो।जब पालिका वलिया हुन्छन जिल्ला क्षेत्र आफ्से आफ बलियो हुन्छन।
त्यसै गरि भातृ संघ संस्थाहरु जिल्ला मातहत राखिनु पर्छ,गठन,विगठन अधिवेशन जिल्ला कांग्रेसले जिल्ला तह,पालिका कांग्रेसले पालिका तह नियमन गराउने व्यबस्था गरियोस्।यसो गर्दा अहिले जस्तो तदर्थवादमा चल्नु पर्ने विवषताबाट मुक्ति मिल्ने छ।

प्रदेश तहका सभापतिहरुलाई केन्द्रीय समितिको पदेन उपसभापतिको व्यवस्था गरियोस ,यसो गर्दा प्रदेश समितिको महिमा र गरिमा वढ्छ ।नत्र केन्दीय समितिमा पदाधिकारी लढेर धेरै शशक्त नेताहरु राजनैतिक, सहिद हुनेछन्। भुमिका विहिन पनि हुनेछन्।
त्यसैले प्रदेश समिति बलियो वनाउनु जरुरी छ।

अर्को कुरा,जब सम्म यो महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्ने पदलाईअधिवेशन अवधिमा सिमित गरिन्न तब सम्म संगठनले दुर्नियति भोगिरहनु पर्ने छ।खास भुमिका पनि नहुने, जिल्लामा भएका पदाधिकारीहरु भन्दा माथिल्लो मान्यता पाउंने वर्तमान परिपाटीले जिल्ला समिति हुनु पर्ने जति सक्रिय हुंदैनन्।निर्वाचित पदाधिकारीले कम महत्व पाउँदा त्यहां पनि उचित राजनैतिक धरातल भएका नेताहरु आर्षिक हुदैनन् र अरुले ती स्थानहरु आगेटने छन अनि कार्यकारिणी निकाय कमजोर हुने छ।

महासमितिलाई प्रदेश समिति अन्तरगत राखेर नीति निर्माणको बलियो भुमिकामा राखिनु पर्छ।प्रदेश समितिले आवश्यका वमोजिम आ(आफ्ना प्रदेशमा महासमितिको वैठक बोलाउने भएपछि यस्ले पनि महासमिति बैठकले महत्व पाउने छ।केन्द्रीय मुद्धामा पनि प्रत्येक प्रदेशमा बैठक वसी छलफल चलाउने र निचोड निकाल्ने भएपछि ठुल्ठुला झमेला र आर्थिक व्यवस्थापन कठीनाईबाट पार्टी मुक्त हुनेछ सो पदको महिमा गरिमा र भुमिकामा बढोत्तरी अवश्य हुने छ।

हरेक तहमा अधिकार सहितको सल्लाहकार समिति वनाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। दण्ड र पुरस्कृत गर्दा र टिकट वितरण गर्दा सो समितिले अनिवार्य अनुमोदन गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा।लामो समय पार्टीलाई योगदान गर्ने नेताहरु सो समितिमा अटाउने छन् ।पार्टी नेतृत्वतहवाट हुने अन्यायमा न्युनिकरण हुनेछ ,वादविवाद राजनैतिक हुनेछन।पार्टी गतिशील हुने छ।
सच्याउने सुधार्ने र हटाउनु पर्ने धेरै विषयहरु छन् तर यसपटक उल्लेखित कुराहरु गर्न सके मात्र पनि पार्टीले गतिलिने पक्का छ। ५ /७दिने भुमिकाको लागि ७५३ जना प्रतिनिधि थप्दैमा कस्को के नुक्सानी हुन्छर ? आखिर पार्टी मजवुत भयो त्यसवाट प्राप्त हुने ठुल्ठुला भाग खाने तपाईहरु नै हो। अहिलेको चुनौति भनेकै नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नै मुख्य हो ।विधानमा भएको केही व्यवस्था फेरवदल गरिसकेको केन्द्रीय समितिले उल्लेखित प्रवाधानहरु पनि अवश्य मिलाउन सक्दछ।