प्रभु बैंकको साधारणसभाबाट सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित

काठमाडौं । प्रभु बैंकको २१औं वार्षिक साधारणसभाले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।  पुष १४ गते  आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बैंकको साधारणसभा  भएको हो ।

बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफ बाट ६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनश शेयर र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल ८ प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सभाले पारित गरेको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गरेको छ ।

बैंकको अधिकृत पूँजी १२ अर्ब ७० करोड ८७ लाख लाई बृद्धि गरी २४ अर्ब कायम गर्ने, सञ्चालकहरुको भत्ता तथा सुविधा बृद्धि गर्न नियमावलीमा संसोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको  छ ।

उक्त सभाले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने तथा संयुक्त प्राप्ति समितिले गरेका निर्णय लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव परित गरेको छ ।

प्रभु बैंक लिमिटेडले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनकर्ता श्याम कार्की एण्ड कम्पनी, चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्सबाट प्राप्त लक्षित संस्थाको चल/अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर स्वाप अनुपातमा वर्तमान बजार मूल्य, संस्थाहरुको व्यवसायिक अवसर तथा भविष्यको बजार विस्तारको सम्भावना समेतका विषयहरुको आधारमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको १०० कित्ता शेयर बराबर प्रभु बैंक लिमिटेडको १०० कित्ता शेयर प्रदान गर्ने गरी सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, सभाले प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा गरिने संशोधन उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै संशोधन एवं परिमार्जन गर्न निर्देशन भएमा सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र, नियमावलीका बिभिन्न दफा र नियममा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गर्न तथा प्राप्तिका सम्बन्धमा गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।