ठूला ठेक्काबाट स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई अलग गर्न खोजिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघको गम्भिर आपत्ति

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सहभागी हुनै नपाउने गरी एशियाली विकास बैंक लगायतका दातृ निकायले टेण्डर प्रक्रिया आह्वान गर्न थालेकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी ए.डि.बी लगायतका दातृ निकायहरुको ऋण सहयोगमा आह्वान हुने अरबौंको ठेक्काहरुमा नेपाली व्यवसायीले नै प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज नभएको बताएको छ ।

स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई अन्तराष्ट्रिय निर्माण कार्य गर्नको निमित्त क्षमतावान् बनाई निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत राष्ट्रले ऋण व्यहोर्नु पर्ने र राष्ट्रबाट पुँजी विदेशिने किसिमले भैरहेको काम कार्वाहीप्रति महासंघले कडा विरोध जनाएको छ । दातृ निकायको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको मापदण्ड नै नपुग्ने गरी प्रावधान राखिएपछि नेपालकै निर्माण कार्यमा नेपाली व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नेपालमै हुने ठेक्कापट्टामा वञ्चित गरेर विदेशीलाई मात्रै ठेक्का सुम्पिन सुनियोजित रुपमा प्रावधान बनाइएको भन्दै महासंघले आफ्नै देशमा निस्केका ठेक्कामा जोइन्ट भेन्चर्सका रूपमा समेत काम गर्न नसक्ने प्रावधान कसको इसारामा के का लागि राखिएको हो प्रष्ट पार्न सरोकारवाला निकाय समक्ष जोडदार माग गरेको छ । करीब १८ अर्बको लागतमा निर्माण हुने ८७ किलोमिटर लामो कञ्चनपुर कमला सडक खण्डका लागि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी एशियाली विकास बैंकले टेण्डर आह्वान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

यस अघि वुटवल नारायणगढ सडक खण्डको टेण्डरमा पनि विदेशी कम्पनीहरु मात्र सामेल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको महासंघले जनाएको छ । यसअघि नेपाल सरकार, सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.बी) द्धारा टेण्डर आह्वान गर्दा सिङ्गो खण्डलाई बढी भन्दा बढी स्वदेशी निर्माण कम्पनी सहभागिता हुने गरी साना तथा मझौला आकारका प्याकेज बनाई टेण्डर आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको स्मरण महासंघले गराएको छ । देशमा निर्माण हुन लागेको ठूला ठूला पुर्वाधार विकासका परियोजनाहरुमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु पनि विदेशी कम्पनीहरु सँग साझेदार गरि सहभागी हुन पाएको खण्डमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको प्रबद्र्धन तथा विकास हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ ।

साथै भविष्यमा स्वदेशमा निर्माण गरिने निर्माण कार्यहरु गर्न नेपालीहरु आफैँ सक्षम हुने, परनिर्भरताको अन्त्य हुनुको साथै राज्यको स्रोत तथा साधनको उचित सदुपयोग हुने महासंघले जनाएको छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले भविष्यमा काम नपाउने खतरा बढेसँगै स्वदेशी लगानीहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेको, राज्यलाई पनि ऋणको भार थुप्रिनुको साथ साथै पुँजी पलायन हुने अवस्थाको सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष सिंहले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरु माझ काम गर्ने अहिले सुअवसर आएपनि सरकारले त्यसको सुदपयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । अव्यवहारिक ऐन नियमका कारण व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेको उहाँको भनाइ थियो । समस्या समाधानका लागि आफूहरु सबै ठाउँमा पुगेपनि कहीँ कतैबाट सुनुवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो । नीति निर्माणको तहमा हुने ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण पनि नेपाली व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने षडयन्त्र हुन थालेको आशंका उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली व्यवसायीहरुले विदेशमा समेत उत्कृष्ट कार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष सिंहले आफ्नै देशको परियोजनामा भने सहभागी हुनु नपाउनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । विदेशी कम्पनी संलग्न धेरै परियोजनाहरु लथालिंग रहेको उदाहरण दिँदै सिंहले त्यस्ता बिग्रिएका परियोजनाहरु अन्ततः नेपाली व्यवसायीहरुले नै सफल पारेको बताउनुभयो । निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुनुमा व्यवसायीको भन्दा पनि अरुको दोष बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

परियोजना पूरा गरेपनि व्यवसायीहरुको अरबौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भन्दै उहाँले महासंघ अब विसंगति र विकृति विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामाले नेपाली व्यवसायी आफैंले गर्न सक्ने काममा विदेशीलाई गुहार्नु कुनै पनि हिसाबले जायज नभएको तर्क गर्नुभयो । महासचिव रोशन दाहालले ए.डि.बीबाट अव्यवहारिक किसिमले आह्वान भएको टेण्डरहरु यथास्थितिमा रोकी नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु समावेश हुन पाउने गरी आवश्यक सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्नुभयो । महासंघका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाउन राज्य नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।