ब्रिटिश गोर्खा र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता निरन्तरताको माग, संविधान संशोधनको दबाब

काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता दिनुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ। ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको भर्ती राज्यकै सहमतिमा भएको ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोडिएको विषय भएकाले विदेशी नागरिकता लिएको आधारमा उनीहरूलाई नेपाली वंशजको नागरिकताको अधिकारबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्न नहुने सरोकारवालाले बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौंस्थित संवाद डबलीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी ब्रिटिश गोर्खा सैनिक, पूर्वसैनिक प्रतिनिधि, कानुनविद् तथा नागरिक अभियन्ताले संविधान र विद्यमान नागरिकता कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका सन्तानको नागरिकता अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

ब्रिटिश गोर्खा तथा तिनका सन्तानहरूको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता अभियान (सीएनसी बीजी–यूके) का उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीले नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थाका कारण ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारले आफ्नो पुर्ख्यौली नागरिकताको अधिकार गुमाउनुपरेको बताए। उनका अनुसार नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्थाले ब्रिटिश गोर्खाहरूको विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

बुढाथोकीले ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सामान्य रूपमा विदेश पलायन भएका नेपाली नभई नेपाल, बेलायत र भारतबीचको ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सहमतिअन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको नागरिकता अधिकारलाई अन्य विदेशी नागरिकताको अवस्थासँग समान रूपमा हेर्न नहुने बताए। उनले २०७२ को संविधान संशोधनमार्फत ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरे।

भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर थापाले कानुनी व्यवस्थाकै कारण आफूहरू नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्थामा समाधान पनि कानुनी र संवैधानिक बाटोबाटै खोजिनुपर्ने बताए। ब्रिटिश गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरताको विषयलाई सरकारले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनले दसैं–तिहारपछि पनि माग सम्बोधन नभए संसद्मा विषय उठाउनेदेखि सडक संघर्षसम्मका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा प्रा डा  सुरेन्द्र केसीले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको इतिहासलाई नेपालको राज्य व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गराइएको अवस्थामा उनीहरूको नेपाली पहिचान र वंशजको नागरिकता विच्छेद गरिनु न्यायोचित नहुने उनले बताए। राज्यकै सहमतिमा विदेशी सेनामा सेवा गर्न पठाइएका नागरिकलाई पछि नागरिकताको अधिकारबाट अलग गर्नु राज्यको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार भएको उनको भनाइ थियो।

केसीले नागरिकता केवल प्रशासनिक कागजातको विषय नभई व्यक्ति र उसको राष्ट्रबीचको कानुनी तथा भावनात्मक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भएकाले ब्रिटिश गोर्खाहरूको समस्यालाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सहज रूपमा माग सम्बोधन नगरे अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि तयारी गर्न गोर्खा समुदायलाई सुझाव दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि ब्रिटिश गोर्खाहरूको नागरिकता समस्यालाई सामान्य गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता समस्यासँग तुलना गर्न नहुने बताए। संविधानमा गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको भए पनि ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारको विशिष्ट अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिनु कानुनी कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो।

बेलायती सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पनि तत्कालीन राज्य संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसबाट उत्पन्न नागरिकता समस्यालाई छुट्टै दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्ने त्रिपाठीले बताए। ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूको पुर्ख्यौली नेपाली पहिचान र वंशजको अधिकार समाप्त हुन नहुने उनले तर्क गरे।

भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका सचिव तथा अधिवक्ता चेतबहादुर आलेले २०७२ को संविधान संशोधनमार्फत ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए। संविधानमा आवश्यक स्पष्टता ल्याएर उनीहरूको नागरिकता निरन्तरताको बाटो खोल्न सकिने भन्दै उनले राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको धारणा राखे।

समितिका सहसचिव पूर्णबहादुर रानाले नागरिकता व्यक्तिको नैसर्गिक तथा आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले आफ्नो पुर्ख्यौली देशसँगको नागरिक सम्बन्ध कायम राख्न पाउनुपर्ने बताए। ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका सन्तानको भावी पुस्तासमेत नागरिकताको समस्याबाट प्रभावित हुन सक्ने भएकाले राज्यले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्तानको नागरिकता प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषय हो। ब्रिटिश सेनामा सेवा गरेका नेपाली मूलका नागरिकले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने र उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने अवस्थासमेत जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ। उनीहरूले आफूहरूको मागलाई गैरआवासीय नेपालीको सामान्य नागरिकता सुविधाभन्दा अलग राखी ऐतिहासिक सम्झौता, राज्यको भूमिका र पुर्ख्यौली अधिकारका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको योगदानलाई सम्मान गर्ने हो भने उनीहरूको नागरिकता अधिकारसम्बन्धी समस्या पनि समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले सरकार, राजनीतिक दल र संसद्ले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी संविधान तथा नागरिकता कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप संगठित र निर्णायक बनाउने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।