सम्मान र सुविधा नपाए नर्सहरू विदेशको बाटो रोज्दै

 

३१ असोज, काठमाडौं । नेपालका नर्सहरूले आफ्नो पेशागत जीवन र दैनिक कामकाजमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य प्रश्न – “फाइदा/भत्ता माग्दा अपमानित भएर विदेश जानुपर्ने हो?” – कठोर भए पनि यथार्थमा आधारित छ। नेपालमा नर्सिङ पेशा उच्च लगानी र मेहनतको माग गर्ने भए पनि, तलब, सुविधा र पेशागत सम्मान सुनिश्चित गर्ने सरकार र निजी अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पर्याप्त रूपमा पूरा भएको छैन। सरकारी मापदण्डअनुसार स्टाफ नर्सहरूको न्यूनतम तलब रू ३४,७३० तोकिएको भए पनि, धेरै निजी अस्पतालमा यो रकम आधा भन्दा कम, रू १५,०००–२०,००० मात्र दिइन्छ। उदाहरणका लागि, पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्सहरूले आधारभूत तलब रू ९,००० र ओभरटाइम तथा रात्रीकालीन सेवाबाट रू १५,००० सम्म कमाउँछन्। बारम्बार माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि, नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।

विदेशी मुलुकहरूमा तलब र सुविधा नेपालसँग तुलना गर्दा निकै आकर्षक छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा Registered Nurse औसत US$ 82,000–90,000 कमाउँछन्, क्यानाडामा CAD 75,000–90,000+, अस्ट्रेलियामा AUD 80,000–90,000+, र युकेमा नयाँ नर्स (NHS Band 5) £28,400–34,600 कमाउँछन्; वरिष्ठ नर्स (Band 6‑7) £40,000–50,000+ सम्म। यी सबै देशमा तलब अनुभव, अस्पताल प्रकार, शिफ्ट भत्ता र रात्रीकालीन काम अनुसार फरक पर्छ।

नर्सिङ पेशामा यस्ता असमानताले नेपालमा कार्यरत नर्सहरूको विदेश पलायन दर बढाइरहेको छ। नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार करिब ४०,००० नर्सहरू विदेश जान इच्छुक छन्। यसले केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवीय क्षति मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिले पनि चुनौती प्रस्तुत गर्छ। पेशागत नीतिको कमजोरी, संवेदनशील नीति निर्माणमा ढिलाइ, र स्वास्थ्य पेशामा विदेशी निर्भरता बढ्दै गएमा, सरकारको जनसुनुवाइ र नीति कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

नर्सहरूले लामो समयदेखि आफ्नो यथोचित तलब, सुविधा र सम्मानको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, “दिर्घकालिन समस्याको हाल पर्खि रहेका छौं।” राजनीतिक इच्छाशक्ति र कडा कानुनी व्यवस्थापनको अभावले मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको स्थायित्व र देशभित्रको जनस्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने खतरा बढेको छ। विशेषज्ञहरूले भन्छन्, निजी अस्पतालहरूमा सरकारी मापदण्डअनुसार तलब, सुविधा र काम गर्ने वातावरण सुधार नगरेसम्म नर्सहरूको विदेश पलायन रोक्न र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन।