ब्रिटिस गोर्खा तथा सन्ततिको वंशज नागरिकता निरन्तरताका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा तथा तिनका सन्ततिको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। ललितपुरको कुपन्डोलस्थित होटल हिमालयमा असोज ११ गते आइतबार आयोजित उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा प्राज्ञिक गोष्ठीमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद, कानुनविद्, प्राध्यापक तथा गोर्खासम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कन्टिन्युएसन अफ सिटिजनसिप फर ब्रिटिस गोर्खाज  (CNCBG)को आयोजना तथा भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालको सहआयोजनामा गोष्ठी सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्राध्यापक, कानुनविद्, सञ्चारकर्मी तथा ब्रिटिस गोर्खासम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले ब्रिटिस गोर्खा तथा तिनका सन्ततिको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विषयलाई ऐतिहासिक योगदान, राष्ट्रिय पहिचान र नागरिक अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे। ब्रिटिस सेनामा सेवा गरेका गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्ततिले नेपाली नागरिकका रूपमा आफ्नो पहिचान र अधिकार निरन्तर कायम राख्न पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले विद्यमान कानुनी जटिलता हटाउन राज्यले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरिप्रसाद भुसाल, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई, नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद कमला सुवेदी र सांसद खगेन्द्र सुनारलगायतले मन्तव्य राखेका थिए। उनीहरूले ब्रिटिस गोर्खा तथा तिनका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक तहबाटै पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

त्यसैगरी प्रा. डा. श्याम थापा, अधिवक्ता खेमबहादुर थापा, प्रतिमा पुन र धर्मेन्द्रकुमार यादव लगायतले पनि गोष्ठीमा आफ्ना विचार राख्दै नागरिकता निरन्तरताको विषयमा देखिएका कानुनी तथा संवैधानिक जटिलता समाधान गर्नुपर्ने बताए।

वक्ताहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण समस्या समाधानमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर भए पनि ब्रिटिस गोर्खा तथा तिनका सन्ततिको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले यस विषयलाई राजनीतिक दलहरूबीचको साझा मुद्दाका रूपमा अघि बढाउँदै सरकार, संसद् र सम्बन्धित निकायले समन्वयात्मक रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

गोष्ठीमा ब्रिटिस गोर्खा तथा तिनका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक, कानुनी र प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट छलफल गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संवैधानिक पहलको आवश्यकता औँल्याइएको थियो।