संविधानको ११ वर्षः उपलब्धि, चुनौती र पुनरवलोकनको आवश्यकता

डा डिआर उपाध्याय,

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्षको अवधि पार भइसकेको छ। २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित छ। लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना र समावेशी लोकतन्त्रको आकांक्षालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित जारी भएको संविधानले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अघि बढायो। तर संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक सुधार र न्यायिक प्रभावकारिताका क्षेत्रमा देखिएका समस्याले संविधानको कार्यान्वयन र आवश्यक पुनरवलोकनबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेका छन्। पछिल्लो जेनजी विद्रोहले भ्रष्टाचार, बेथिति, जवाफदेहिता र राज्यसत्ताको कार्यशैलीमाथि उठाएका प्रश्नले यो बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज मात्र होइन, समाजको बदलिँदो आवश्यकता, नागरिकका अधिकार र राज्य सञ्चालनका अनुभवसँग निरन्तर संवाद गर्ने राजनीतिक तथा कानुनी आधार पनि हो। त्यसैले संविधानको समीक्षा वा संशोधनको माग उठ्नु आफैंमा संविधानविरोधी गतिविधि मानिनु हुँदैन। तर संशोधनको आवश्यकता, उद्देश्य, प्रक्रिया र सम्भावित परिणामबारे तथ्यमा आधारित, व्यापक र जिम्मेवार छलफल आवश्यक हुन्छ। संविधानको रक्षा गर्ने नाममा देखिएका व्यावहारिक कमजोरीलाई बेवास्ता गर्नु र असन्तुष्टिको आवेगमा संविधानका मूल लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर बनाउनु दुवै बाटोले मुलुकलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्न सक्दैनन्।

जनआन्दोलनको सन्देश र जेनजी विद्रोह

नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक सहमति र जनताको लामो संघर्षको परिणाम हो। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक हक, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानमा अधिकार र संस्थाको व्यवस्था हुँदैमा ती अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित हुन्छन् भन्ने हुँदैन। राज्यका निकायहरू प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी नहुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र नागरिकको दैनिक अनुभवबीच दूरी बढ्न सक्छ।

२०८२ साल भदौमा भएको जेनजी विद्रोहलाई यही दूरीको एउटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन उत्प्रेरक बने पनि आन्दोलन भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण, अवसरको असमानता, बेरोजगारी र सुशासनको अभावजस्ता गहिरा असन्तुष्टिसँग जोडिएको थियो। मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू तथा विभिन्न अध्ययनहरूले आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोग, मानव अधिकार उल्लंघन र संस्थागत जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न उठाएका छन्। आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन, अन्तरिम शासन र नयाँ निर्वाचनतर्फको राजनीतिक संक्रमण भयो। तर आन्दोलनका मूल मागहरूलाई दीर्घकालीन संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती अझै कायम रहेको विश्लेषणहरूमा उल्लेख छ।

जेनजी पुस्ताको प्रश्नलाई केवल कुनै दल वा सरकारको विरोधका रूपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। यो प्रश्न राज्य कसका लागि सञ्चालन हुन्छ, सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिले कति जवाफदेहिता वहन गर्छन्, युवाले देशभित्रै अवसर किन पाउँदैनन् र न्याय पाउन नागरिकले कति समय तथा स्रोत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको सन्देश स्पष्ट छ—निर्वाचनमा मत प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, जनविश्वास कायम राख्न शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, परिणाम र जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती

संविधानले संसदीय शासन प्रणाली र संघीय संरचनाको आधार तयार गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दै जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने उद्देश्य संघीयताको हो। तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता, दलभित्रको गुटबन्दी, गठबन्धन परिवर्तन, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक संस्कार र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीले शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वासमा असर पारेको छ।

नेपालमा सरकार गठन र विघटनको चक्र, राजनीतिक दलहरूबीचको अस्थिर सहकार्य तथा दीर्घकालीन नीतिको निरन्तरताको अभावले विकास प्रशासनलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ। संविधानले संस्थागत गरेको प्रणालीलाई दोष दिएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, उम्मेदवार छनोट, निर्वाचन प्रणाली, संसदीय जवाफदेहिता र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सांसद र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा संघीय संरचनाको पुनरवलोकनजस्ता विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। यी विषयमा कुनै एक विकल्पलाई पूर्वनिर्धारित समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा नेपालको सामाजिक विविधता, शक्ति सन्तुलन, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र विगतको अनुभवका आधारमा छलफल गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले स्थायित्व दिन सक्ने तर्कसँगै शक्ति केन्द्रीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन कमजोर हुन सक्ने जोखिमबारे पनि अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी संसदीय प्रणालीका कमजोरी सुधार्न दलहरूभित्र र संसद्मा जवाफदेहिताका संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि बहसको केन्द्रमा रहनुपर्छ।

प्रशासनिक सुधारबिना सुशासन सम्भव छैन

राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संरचना र कार्यशैलीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नागरिकले राज्यको उपस्थितिलाई सहज सेवा र न्यायका रूपमा अनुभव गर्न पाएका छैनन्। सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती, अनावश्यक प्रक्रिया, निर्णयमा अस्पष्टता, राजनीतिक पहुँचको प्रभाव र भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासोले प्रशासनप्रति अविश्वास बढाउँछ। संविधानले मौलिक हक र राज्यका दायित्वको व्यवस्था गरे पनि ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमता कमजोर रहँदा संवैधानिक प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने खतरा हुन्छ।

प्रशासनिक सुधारको अर्थ कर्मचारी परिवर्तन वा संरचना घटाउनु मात्र होइन। योग्यतामा आधारित नियुक्ति, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, जिम्मेवारीअनुसार जवाफदेहिता, प्रविधिमैत्री सेवा, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र नागरिक गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन आवश्यक हुन्छ। संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन, स्रोतको दुरुपयोग र समन्वयको अभाव देखिन सक्छ। त्यसैले संघीयताको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दा जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा पाएको वास्तविक सुविधा मापन गर्नुपर्छ।

जेनजी विद्रोहले उठाएको सुशासनको मागलाई केवल भ्रष्टाचारविरोधी नारामा सीमित गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति तथा स्वार्थसम्बन्धी पारदर्शिता, राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य र दोषीमाथि निष्पक्ष कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा स्थापित हुन सकेमा मात्र सुशासनको आधार बलियो बन्न सक्छ।

न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको प्रश्न

लोकतन्त्रको विश्वसनीयता कायम राख्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य न्यायपालिका अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मौलिक हकको संरक्षण र संवैधानिक विवादको निरूपणका लागि न्यायिक संरचना प्रदान गरेको छ। तर न्याय प्राप्त गर्न लाग्ने समय, खर्च, मुद्दाको चाप, फैसला कार्यान्वयन, न्यायिक नियुक्तिमाथि उठ्ने प्रश्न र आम नागरिकको न्यायमा पहुँचजस्ता विषयले न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखाउँछन्।

न्याय ढिलो हुनु कतिपय अवस्थामा न्याय नपाउनु बराबर हुन सक्छ। गरिब, सीमान्तकृत, महिला, दलित, श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि न्यायिक प्रक्रिया महँगो र जटिल हुनु संवैधानिक समानताको भावनासँग मेल खाँदैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउँदै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन सुधारका उपाय अघि बढाउन आवश्यक छ। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया, संवैधानिक निकायहरूको भूमिका र न्यायिक प्रशासनमा सुधारबारे खुला तथा तथ्यमा आधारित बहस हुनुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, घाइते, मानव अधिकार उल्लंघन र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिसम्बन्धी घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चितता राज्यको जिम्मेवारी हो। कुनै पनि आन्दोलनकारी, राजनीतिक नेता वा सुरक्षा निकायका सदस्य कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब, प्रतिशोध वा सार्वजनिक भावनाको असन्तुलित प्रभाव पर्न नदिन संस्थागत स्वतन्त्रता र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

संविधान संशोधन कि कार्यान्वयनमा सुधार ?

संविधानको पुनरवलोकनको बहसमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—नेपालका समस्या संविधानका प्रावधानमा छन् वा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कारमारु यसको उत्तर एउटै क्षेत्रमा सीमित छैन। केही संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा अस्पष्ट वा सुधारयोग्य हुन सक्छन् भने कतिपय समस्या विद्यमान कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र संस्थागत संस्कारसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्।

संविधान संशोधनले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छ, बेरोजगारी हटाउँछ वा प्रशासनिक ढिलासुस्ती समाप्त गर्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन। त्यसका लागि कानुनको कार्यान्वयन, संस्थागत सुधार, आर्थिक नीति, राजनीतिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता आवश्यक हुन्छ। अर्कोतर्फ, संविधानमा देखिएका व्यावहारिक जटिलतालाई संशोधनको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने ठाउँमा अनावश्यक रूपमा प्रतिरोध गर्नु पनि उचित हुँदैन।

संविधानको धारा २७४ ले संशोधनको प्रक्रिया र सीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासनका आधारभूत मूल्यको संरक्षण हुनुपर्छ। संशोधन प्रक्रियामा संसद्, राजनीतिक दल, प्रदेश, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विज्ञ, युवा तथा विभिन्न समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। संविधानको पुनरवलोकन जनमत, अध्ययन र सार्वजनिक संवादमा आधारित हुनुपर्छ, तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ वा सत्ताको समीकरणमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन।

संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको बहस

नेपालको संघीय संरचनाले लामो समयदेखि केन्द्रमा सीमित रहेको राज्यशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। तर संघीयताको प्रभावकारिता, प्रदेश सरकारको भूमिका, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक अधिकार र तीन तहबीचको समन्वयबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। संघीयताका उपलब्धि र कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्दा भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा सेवा प्रवाह, खर्च, प्रतिनिधित्व, विकास र नागरिकको सहभागिताका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

प्रदेश संरचना महँगो भयो वा अधिकार पर्याप्त भएन भन्ने बहसलाई तथ्याङ्क र संस्थागत अनुभवका आधारमा अघि बढाउन आवश्यक छ। प्रदेशको संख्या, अधिकार तथा संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए त्यसका सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक परिणामबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ। स्थानीय तहको संख्या घटाउने वा अधिकार पुनर्वितरण गर्ने विषयमा पनि भौगोलिक पहुँच, जनसंख्या, विविधता र सेवाको सहजतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राज्य पुनर्संरचनाको उद्देश्य प्रशासनिक खर्च मात्र घटाउनु नभई नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा र प्रतिनिधित्व प्रदान गर्नु हुनुपर्छ।

आर्थिक संकट, रोजगारी र संविधानको सामाजिक वाचा

संविधानले सामाजिक न्याय, समान अवसर र आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित हुनु, युवाको विदेश पलायन, उत्पादन कमजोर हुनु, निजी क्षेत्रको लगानीमा अनिश्चितता र बजारमा महँगी बढ्नुजस्ता समस्याले संविधानका सामाजिक तथा आर्थिक वाचामाथि प्रश्न उठाउँछन्। राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकको आर्थिक जीवनमा सुधार ल्याउन सकेन भने लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्यायका संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यले उत्पादन, उद्यमशीलता, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने वा राज्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमाथि थोपर्ने दुवै प्रवृत्तिले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउन सक्छन्। सरकारले स्पष्ट नीति, स्थिर कानुनी वातावरण, लगानी सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक बजार र श्रमको सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

युवाको असन्तुष्टिलाई केवल राजनीतिक नाराबाट सम्बोधन गर्न सकिँदैन। युवालाई देशभित्र अवसर, सीप, उद्यम, अनुसन्धान र सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको साझा हो।

राजनीतिक दलहरूको आत्मसमीक्षा

संविधानको भविष्यबारे बहस गर्दा राजनीतिक दलहरूको भूमिका केन्द्रमा रहन्छ। संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरूले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। सत्ता प्राप्ति र संरक्षणका लागि संविधानका मूल्य र संस्थालाई प्रयोग गर्ने, तर जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रश्न उठ्दा प्रतिरोध गर्ने राजनीतिक संस्कारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरण, युवा सहभागिता, आर्थिक पारदर्शिता र नीतिगत स्पष्टता बलियो बनाउनुपर्छ। निर्वाचनमा घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनको प्रगति जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। संसद् प्रभावकारी बनाउन सांसदको भूमिका, समितिको काम, विधेयक निर्माण र सरकारमाथिको निगरानीलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

जेनजी पुस्ताले राजनीतिक दलहरूप्रति उठाएको प्रश्नलाई अस्वीकार गर्नुको सट्टा दलहरूले त्यसबाट सिक्नुपर्छ। युवा पुस्ता राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग छैनस उसले प्रतिनिधित्व, अवसर र जवाफदेहिता मागिरहेको छ। नयाँ पुस्ताको सहभागिता लोकतन्त्रका लागि चुनौती मात्र होइन, संस्थागत सुधारको अवसर पनि बन्न सक्छ।

संविधानको रक्षा र परिवर्तनको सन्तुलन

संविधानको रक्षा भन्नाले त्यसमा भएका प्रत्येक प्रावधानलाई कुनै पनि अवस्थामा अपरिवर्तनीय ठान्नु होइन। त्यसैगरी संशोधनको माग उठ्नु भनेको संविधानका सबै उपलब्धि असफल भए भन्ने निष्कर्ष पनि होइन। संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण गर्दै आवश्यक सुधार गर्ने सन्तुलित बाटो खोज्नुपर्छ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ, तर अधिकारको संरक्षणका लागि संस्थाहरूको प्रभावकारिता आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन हुन्छ, तर निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि जवाफदेही भएनन् भने लोकतन्त्रको सार कमजोर हुन्छ। संसद् हुन्छ, तर विधायिकी काम र सरकारमाथिको निगरानी प्रभावकारी भएन भने संस्थागत संरचना औपचारिक बन्न सक्छ। अदालत हुन्छ, तर न्यायमा पहुँच र फैसला कार्यान्वयन कमजोर भयो भने नागरिकको विश्वास घट्न सक्छ। त्यसैले संविधानको सफलता कागजमा रहेका प्रावधानको संख्याबाट होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिणामबाट मापन गरिनुपर्छ।

निष्कर्षः जनविश्वास पुनर्निर्माणको अवसर

संविधान जारी भएको ११ वर्षपछि नेपाल एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि जोगाउँदै शासन सञ्चालनका कमजोरी सुधार्ने, प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने, न्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने चुनौती राज्यसामु छ। जेनजी विद्रोहले उठाएका प्रश्नलाई तत्कालीन राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र बुझियो भने त्यसको गहिरो सन्देश छुट्न सक्छ। आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेथिति, अवसरको अभाव र जवाफदेहिताको संकटबारे समाजमा रहेको असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक गरेको छ।

अबको बहस संविधान कसको पक्षमा छ भन्ने आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुनु हुँदैन। संविधानले जनताको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्छ, राज्यका निकाय कसरी उत्तरदायी बन्छन्, राजनीतिक दलहरू कसरी सुधारिन्छन् र आर्थिक समृद्धिको आधार कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आवश्यक परे संविधान संशोधनको बाटो खुला राख्दै कार्यान्वयनका कमजोरी सुधार्नुपर्छ। संविधानको मूल लोकतान्त्रिक मूल्यलाई जोगाउँदै समयअनुकूल सुधार गर्न सक्नु नै संवैधानिक परिपक्वताको संकेत हुनेछ।

नेपाललाई आज केवल नयाँ राजनीतिक नाराको आवश्यकता छैनस स्थिर नीति, पारदर्शी शासन, निष्पक्ष न्याय, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र नागरिकको सम्मानमा आधारित राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ। संविधान दिवसलाई औपचारिक उत्सवमा सीमित नराखी आत्मसमीक्षा, सार्वजनिक संवाद र सुधारको अवसरका रूपमा लिन सकेमा संविधानको ११ वर्षे यात्रा आगामी पुस्ताका लागि अझ अर्थपूर्ण बन्न सक्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संविधानको अक्षरमा मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने राज्यसंयन्त्र र नागरिकको निरन्तर निगरानीमा निहित हुन्छ।