बाढीपहिरोपछि यातायात क्षेत्रका सुझाव कार्यान्वयन गर्न महासंघको प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय इन्धन तथा विद्युतीय यातायात महासंघले हालैको बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।

महासंघका कार्यकारी अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले २०८३ भदौ १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा पत्र पठाउँदै बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सरकारले गरिरहेको कामको स्वागत गरेका छन्। महासंघले घाइतेहरूको उचित उपचार तथा पीडितलाई राहत वितरणका लागि भइरहेको सरकारी प्रयास प्रशंसनीय रहेको जनाएको छ।

महासंघले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। विपद्को कठिन परिस्थितिमा सरकार विचलित नभई साहस र धैर्यताका साथ उद्धार तथा राहतका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

महासंघले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक उद्धार तथा राहत कार्यमा आफ्नो तर्फबाट समेत सक्रिय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यातायात क्षेत्र विपद्को समयमा उद्धार, राहत सामग्री ढुवानी तथा नागरिकको आवागमन व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह

महासंघले भदौ १८ गते नै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारसमक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। ती सुझाव तथा अनुरोध गरिएका विषयहरू उचित समयमा कार्यान्वयन हुने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।

महासंघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको प्रेस विज्ञप्तिसमेत संलग्न गरी सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। विपद्को वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात विभाग तथा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई समेत पत्रको बोधार्थ तथा कार्यार्थ पठाएको छ।

महासंघले सरकारका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी यातायात क्षेत्रलाई सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।