सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताः सचिवस्तरीय बैठकको नयाँ व्यवस्था

 

३१ भदौं, काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने ठोस निर्णय गरेको छ। अब कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकले राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू अबदेखि सरकारी भवन तथा हलमै आयोजना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसैअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सोही अभ्यास अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा आवश्यक उपकरण खरिदमा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ। सिंहदरवार परिसरमा जलेका वा ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचरलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थुपारेर आर्थिक कार्यविधिअनुसार लिलामी गर्ने वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

पुनर्निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो बनाएको खण्डमा नियमावली संशोधन गर्ने तयारीसमेत बैठकले गरेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै आएकाले खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले मुलुकको विषम परिस्थितिमा कर्मचारीले सरकारी खर्च जोगाउँदै पुनःस्थापनामा लगाउनुपर्ने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्न आह्वान गरेको छ। पछिल्लो समय महँगा तारे होटेलमा कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएकोमा अब सरकारी हलमै सीमित गर्दा करोडौँ रुपैयाँ जोगिने अपेक्षा गरिएको छ।