कालो बजारी र मूल्य वृद्धिको भारमा सर्वसाधारण ?

बिष्णुप्रसाद शर्मा
काठमाण्डौ असोज ११ । हिन्दूहरूको महान् पर्व दसैं नजिकिँदै छ । नेपाल धर्म , सस्कृतिको बाहुल्यता भएको देश हो र नेपाल लगायतका बिश्वका हिन्दुहरुले स्थापना गरेको बिश्व हिन्दु महासंघ नेपालमै छ । तर यो महान चाँर्डका समयमा सवै हिन्दुहरु लाई समेटेर आवद्धता गराउनु पर्ने दायित्व महासंघको थियो । तर त्यसका केहि पदाधिकारीहरु त्यो महासंघलाई ध्वस्त बनाउनमा लागीपरेका छन ।

यति बेला आमनागरिक महँगी, जाम, कालोबजारीको चर्को शोषणमा पर्न बाध्य भइरहेका छन् । जनता त्यति खुशि छैनन् । त्रिभुवन राजमार्गको नौबिसे नागढुंगा सडकखण्डमा हुने लामो जामले दैनिक हजारौं सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । यो कस्तो शासन हो ? यो कस्तो संघीयाता हो ? बडो अचम्म लागिरहेको छ ।

नागरिकहरूलाई सेवासुविधा दिने र हरेक क्षेत्रमा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । तर यो सरकारले केहि गर्न सकेन । जनता यो सरकार देखि धेरै असन्तुष्टि छन ।बाटाहरु बिग्रिएका छन । काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई कुनै मतलब छैन । । उनीहरूको ध्यान जनतालाई सेवाभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ नै केन्द्रित हुने गर्छ ।

तर, विकास निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकालाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले भने काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ ।राजधानी उपत्यकामा त सडकको जाम नौलो होइन । जाम त यहाँका नागरिकका लागि नियति नै भइसकेको छ । यसैगरी अहिले व्यापारीहरूले अनावश्यक रूपमा दैनिक उपभोग्यलगायत दसैंमा बढी खपत हुने कपडाको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेका छन् ।

सस्तो र सुलभ सामान बिक्री गर्ने नाममा खुलेका पसलले समेत विभिन्न बहानामा सर्वसाधारणलाई ठगी गरिरहेका छन् ।
दसैंको मुखमा नागरिकले विविध खालका समस्या भोग्नुपर्दा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सरोकारवाला निकायले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सकेका छैनन् । लामो दूरीमा नागरिक हिँड्दा भोग्नुपर्ने जामको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।

अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारका सबै संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । दसैंको बहानामा यातायातका साधनमा भाडा दोब्बर÷तेब्बर लिने प्रवृत्तिलाई छिटोभन्दा छिटो निरुत्साहित पार्नैपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियमति रूपमा अनुगमन गरी नागरिकलाई सबैखाले महँगी र समस्याको पीडाबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।

राज्यको कार्यशैलीप्रति आमनागरिक खुसी हुन सकेका छैनन् । मुलुक विकास र सुशासनको बाटोमा हिँड्न सकिरहेको छैन । नागरिकमा सरकारप्रतिको आकर्षण कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ । नागरिकले समृद्ध मुलुक बनाउन सक्ने भिजन, मिसन र कार्य क्षमता भएको नेतृत्व खोजेका थिए । तर पाउन सकेनन् ।

कालो बजारी, तस्करी र मूल्यवृद्घिको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आए ।मुलुकमा गरिबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । हाम्रो देशमा बेरोजगारी समस्याले गर्दा युवाहरु बिदेश पलायन छन । उनीहरूले विदेशमा दुःख गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।

अहिले राज्यको कार्यशैलीप्रति उद्योगी, किसान एवं देशका बुद्घिजीवीका निराशाजनक अभिव्यक्ति आउने गरेका छन् । देशका उद्योग धरासायी भएको अवस्था छ । लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, बुद्धिजीवीलगायतको जनशक्तिसँग राज्यले सहकार्य गर्दैन । राज्यसँग मुलुकलाई विकासको बाटोमा हिँडाउन सक्ने शुभसंकेत नै देखिँदैन ।विकास र सुशासनका कुरा सुन्न, देख्न र अनुभूति गर्न नपाउने जनताले सरकारको स्तुतिगान कसरी गर्न सक्छन् ?

राज्यले सुशासनका कुरा गर्छ । विकास र समृद्धिका भाषण गर्छ । तथापि सिंहदरबार वरिपरि भएका बेथितिको नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सिंहदरबारभित्रबाटै जनताले सहज तरिकाले सरकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसो त राज्य गैरजिम्मेवार हुनुमा जनताको पनि भूमिका छ देशलाई सुशासनमा हिँडाएर विकासमा सहभागी हुनु सबैको साझा दायित्व हो ।

मुलुकको विकास हामी सबैको विकास हो । देश बिग्रिए हामीले दुःख पाउँछौं भन्ने चेतनाको विकास नभएसम्म जनता भाँडिन्छन् । सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सबै नागरिक एक ठाउँमा आउन जरुरी हुन्छ । देशका सचेत वर्ग, बुद्घिजीवी, नागरिक समाज, दलका कार्यकर्तालगायतले राज्यलाई सचेत बनाउन आवश्यक हुन्छ । यसो हुन सकेको छैन ।

वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । तरकारी, दाल, चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भर्खरै प्रतिलिटर दूधको मूल्य ६ रुपैयाँ वृद्धि भएर ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । लत्ताकपडाको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढेको छ । निजी स्कुल , कलेज महंगो भएको छ । निजी स्वास्थ्य सेवा सामान्य आम्दानी हुने नागरिकको पहुँचबाहिर छ । हाम्रो देशमा महँगीले सर्वसाधारणलाई आक्रान्त बनाएको छ ।

नुनदेखि सुनसम्म सबै वस्तुको चरम मूल्यवृद्धिले सबै वर्गका जनताको ढाड सेकेको छ । पुँजीको विकास हुन नसक्दा भएकै कलकारखाना पनि बन्द हुँदै गएको अवस्था छ । देशमा भएका उद्योगधन्दा, व्यवसाय र श्रमबजार नै फस्टाउन सकिराखेको छैन । अर्काेतिर राम्रै गरेका प्रतिष्ठान, कम्पनीहरू पनि श्रमिकको तलब बढाउन आनाकानी गरिरहन्छन् ।

सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै बजारको मूल्य दोब्बर वृद्धि हुने प्रवृत्तिका कारण सरकारी कर्मचारी पनि उतिसारो लाभान्वित हुन सकिराखेका छैनन ।निर्माणलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्यालाको स्थिति झन् दयनीय छ ।

सरकारले बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिने भनेर रोजगार केन्द्रमार्फत तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरे पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये धेरै भारत, खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम बिक्री गर्न जाने हुँदा उनीहरूको कमाइले घरखर्च धान्न पनि हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।यसरी आम्दानीमा रहेको यथास्थिति र ह्रासका कारण महँगीको मार झन् तीव्र पर्न गएको देखिन्छ ।

शर्मा, नेपाल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक तथा राजनीतिक बिश्लेषक हुनुहुन्छ ।